Chhattisgarh DA Hike 2026 : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ दिया है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार, IAS, IPS और IFS अधिकारियों को अब 60 प्रतिशत के स्थान पर 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इस फैसले से राज्य में पदस्थ इन तीनों सेवाओं के अधिकारियों को राहत मिलेगी। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में केंद्र सरकार के फैसले का भी उल्लेख किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के DA में समान अनुपात में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके तहत अधिकारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। शासन के आदेश के बाद अब संबंधित अधिकारियों को संशोधित दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

1 जुलाई 2026 से नकद मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता
सरकारी आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। अधिकारियों को इस तारीख से बढ़े हुए DA का भुगतान नकद किया जाएगा। यानी पात्र अधिकारियों को जुलाई 2026 से संशोधित दर के आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इससे उन्हें जुलाई से लागू बढ़ोतरी का आर्थिक लाभ मिलेगा। भुगतान की प्रक्रिया संबंधित विभागों और कार्यालयों के माध्यम से पूरी की जाएगी।

बेसिक पे के आधार पर होगी DA की गणना
GAD के आदेश में महंगाई भत्ते की गणना को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। इसके अनुसार, DA की राशि वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित अधिकारी के मूल वेतन यानी बेसिक पे के आधार पर तय होगी। हालांकि, विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को महंगाई भत्ते की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसलिए इसकी गणना निर्धारित नियमों और वेतन मैट्रिक्स के आधार पर ही की जाएगी।
एरियर भुगतान के लिए विभागों को दिए गए निर्देश
राज्य सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ एरियर भुगतान की प्रक्रिया को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। संबंधित कार्यालयों को अधिकारियों के बकाया भुगतान के लिए एरियर के देयक तैयार करने होंगे। इसके आधार पर पात्र अधिकारियों को 1 जुलाई 2026 से लागू बढ़ी हुई दर का बकाया भुगतान किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत संबंधित कार्यालयों को भुगतान संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

अधिक भुगतान होने पर अतिरिक्त राशि का होगा समायोजन
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी को पहले से निर्धारित राशि से अधिक भुगतान हो चुका है, तो अतिरिक्त रकम का समायोजन किया जाएगा। यानी भुगतान की गणना और एरियर तैयार करते समय पहले दी गई राशि का हिसाब भी रखा जाएगा। इसके अलावा, इस आदेश के तहत अधिकारियों के पक्ष में अलग से व्यक्तिगत प्राधिकार पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।
IAS, IPS और IFS अधिकारियों को मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से प्रदेश में पदस्थ IAS, IPS और IFS अधिकारियों को लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि से उनका DA अब 63 प्रतिशत हो गया है। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होने के कारण अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नकद भुगतान और एरियर मिलेगा। अब संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी कि आदेश के अनुरूप भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें।
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