Delimitation Bill : देश की राजनीति में परिसीमन विधेयक को लेकर नई बहस छिड़ गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि परिसीमन विधेयक को संसद से पारित कराने के लिए सांसदों की खरीद-फरोख्त की कोशिश की जा रही है। राउत के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए।
सांसदों के लिए 150 करोड़ रुपये की कीमत तय करने का दावा
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, संजय राउत ने आरोप लगाया कि सरकार अभी संसद का विशेष सत्र बुलाने से बच रही है, क्योंकि उसे विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन जुटाना है। उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक सांसद के लिए 150 करोड़ रुपये की कीमत तय की गई है। हालांकि, यह संजय राउत का आरोप है और उपलब्ध जानकारी में इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। केंद्र सरकार की ओर से इस कथित खरीद-फरोख्त के दावे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने का उल्लेख नहीं है।

मानसून सत्र का 100 दिनों बाद भी नहीं हुआ सत्रावसान
संसद के मानसून सत्र को लेकर भी एक महत्वपूर्ण स्थिति सामने आई है। जानकारी के अनुसार, मानसून सत्र शुरू होने के 100 दिन बाद भी उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। इस वजह से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने और प्रस्तावित संविधान संशोधन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। सरकार की ओर से इस विधेयक को पारित कराने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं।

परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें 850 तक बढ़ाने की तैयारी
प्रस्तावित संविधान संशोधन का प्रमुख उद्देश्य परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करना बताया जा रहा है। इसके तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करने की योजना है। प्रस्तावित बदलाव को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की चर्चा है। हालांकि, इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया और संसद में आवश्यक समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
संसद का सत्रावसान नहीं होना कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं
संसदीय रिकॉर्ड के मुताबिक, किसी सदन का लंबे समय तक सत्रावसान नहीं किया जाना अपने आप में संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता नहीं माना जाता। इससे पहले भी कई बार संसद का सत्र लंबे अंतराल तक जारी रखा गया है। वर्ष 2008 में 87 दिनों तक, 1987 में 76 दिनों तक और 1989 में 54 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था। इसी तरह 2006 और 2013 में 49-49 दिन तथा 1963 में 41 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रही थी।

2008 में भी अपनाई गई थी ऐसी संसदीय प्रक्रिया
वर्ष 2008 का उदाहरण इस मामले में महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 21 और 22 जुलाई को लोकसभा की बैठक हुई थी। इसके बाद सदन का सत्रावसान नहीं किया गया और 17 अक्टूबर को दोबारा कार्यवाही शुरू हुई। फिर 24 अक्टूबर को सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और अगली बैठक 10 दिसंबर को हुई।
परिसीमन विधेयक पर आगे क्या होगा?
परिसीमन विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। एक तरफ लोकसभा की सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से सरकार की मंशा और संसदीय प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार विशेष सत्र बुलाती है या नहीं और विधेयक को पारित कराने के लिए किस तरह समर्थन जुटाती है।

