Karthigai Deepam Controversy : तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम उत्सव को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित विवादित दीपथून पर दीप जलाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य की विजय सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। पार्टी ने राज्य सरकार के रवैये को हिंदू धर्म के प्रति नफरत और संवैधानिक व्यवस्था की अनदेखी से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं।
सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का लगाया आरोप
भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर आयोजित होने वाले दीपथून कार्यक्रम में दीप जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद राज्य सरकार इसे लागू करने से बच रही है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 24 नवंबर को कुछ शर्तों और पाबंदियों के साथ दीप जलाने की अनुमति दी थी। इसके बावजूद सरकार का आदेश लागू नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन से जुड़ी सरकार इस धार्मिक आयोजन में बाधा डालने का प्रयास कर रही है।

हिंदू धर्म और संविधान के प्रति नफरत का लगाया आरोप
सुधांशु त्रिवेदी ने तमिलनाडु सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे संविधान के प्रति उसके सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य की सत्ताधारी पार्टियों के मन में हिंदू धर्म के प्रति नफरत है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में वर्ष 2022 से हर साल सनातन धर्म को समाप्त करने की सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनके मुताबिक, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के खिलाफ एचआईवी तथा कोरोना वायरस जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है, जो बेहद आपत्तिजनक है।

रिव्यू पिटीशन दाखिल करने पर भी बीजेपी ने उठाए सवाल
तमिलनाडु सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के फैसले पर भी भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यदि राज्य सरकार इस फैसले को चुनौती देती है तो तमिलनाडु के जागरूक नागरिक और देश के लोग सत्ताधारी दलों को दिए गए अपने समर्थन पर दोबारा विचार कर सकते हैं। उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बिना किसी देरी के पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए।
विजय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को दी चुनौती
दूसरी ओर, तमिलनाडु सरकार ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। यह मामला मदुरै स्थित तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी के विवादित दीपथून पर कार्तिगई दीपम के अवसर पर दीप जलाने की अनुमति से जुड़ा है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार ने शीर्ष अदालत से अपने अंतरिम फैसले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि अदालत को इस मामले में अपने आदेश की समीक्षा करनी चाहिए।

दीपथून पर दीप जलाने को लेकर बढ़ा धार्मिक और राजनीतिक विवाद
तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून पर कार्तिगई दीपम का दीप जलाने का मुद्दा अब धार्मिक विवाद के साथ-साथ राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। एक तरफ भाजपा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल लागू करने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार ने उसी आदेश को चुनौती दी है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका और उस पर आने वाले फैसले पर टिकी है।
सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी निगाहें
इस पूरे विवाद में आगे क्या रुख सामने आता है, यह सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद स्पष्ट होगा। भाजपा लगातार राज्य सरकार पर आदेश की अनदेखी करने का आरोप लगा रही है। वहीं विजय सरकार अपने पुनर्विचार आवेदन के जरिए अंतरिम आदेश में बदलाव चाहती है। फिलहाल कार्तिगई दीपम विवाद ने तमिलनाडु में धार्मिक आयोजन और राजनीतिक बहस दोनों को गरमा दिया है।

