Rahul Gandhi on SIR : बिहार में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित करा दिया। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधे गंभीर आरोप लगाए।
राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप
संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में वोटों की चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा, “हमारे पास इस बात के 100 प्रतिशत सबूत हैं। जिस दिन हम इन सबूतों को सार्वजनिक करेंगे, चुनाव आयोग देश में दिखाई नहीं देगा।” उन्होंने इसे ‘परमाणु बम’ की तरह बताया, जो जब फटेगा तो पूरा देश सच जान जाएगा।
छह महीने की जांच में मिले साक्ष्य, आरोप गंभीर
राहुल गांधी ने बताया कि मध्य प्रदेश, लोकसभा और महाराष्ट्र चुनावों के दौरान भी उन्हें संदेह था। उन्होंने छह महीने तक जांच की और जो जानकारी मिली वह बेहद गंभीर है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग के अंदर ऊपर से नीचे तक जो कुछ हो रहा है, वह भारत के खिलाफ देशद्रोह है। उन्होंने कहा, “हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं।”
चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए गए
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि वह भाजपा के लिए काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की भूमिका लोकतंत्र के लिए खतरा है और वह मतदाताओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस आरोप के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
Bihar में SIR प्रक्रिया पर कांग्रेस का विरोध
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बिहार में चल रहे SIR (मतदाता सूची पुनरीक्षण) अभियान को असंवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि गरीबों और बुजुर्गों से दस्तावेज मांगना कठिनाईपूर्ण है, क्योंकि वे पुराने दस्तावेज जुटाने में असमर्थ हैं। गोगोई ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में रिश्वतखोरी भी हो रही है।
अस्पष्ट कारणों से चर्चा नहीं होने पर आपत्ति
गौरव गोगोई ने कहा कि जब वे इस समस्या को संसद में उठाना चाहते हैं, तो उन्हें अस्पष्ट कारण बताए जाते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भारत ब्लॉक पार्टियों ने उन सभी लोगों की ओर से चुनाव आयोग के अध्यक्ष को एक संयुक्त पत्र सौंपा है जो SIR में परेशान हैं।
चुनाव आयोग पर लगे राहुल गांधी के गंभीर आरोप और बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर बढ़ती नाराजगी राजनीतिक संकट की ओर इशारा करती है। आगामी दिनों में इस मामले पर राजनीतिक सियासत और विधायी कार्रवाई तेज होने की संभावना है। विपक्षी दल चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए लोकतंत्र की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
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