Washington DC Crime 2025 : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वाशिंगटन डीसी में अपराध नियंत्रण के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया है। यह कदम ट्रंप की राजधानी में बढ़ते अपराध को जड़ से खत्म करने की योजना का हिस्सा है। इसके तहत डीसी पुलिस को संघीय नियंत्रण में लिया गया है और करीब 800 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात कर दिया गया है।
क्राइम कंट्रोल मिशन की शुरुआत
11 अगस्त को राष्ट्रपति ट्रंप ने क्राइम इमरजेंसी घोषित करते हुए कहा, “देश की राजधानी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब तक कानून और व्यवस्था पूरी तरह बहाल नहीं होती, हमारी कार्रवाई जारी रहेगी।” पेंटागन के अनुसार, ये 800 गार्ड सैनिक अब पूरी तरह से ज्वाइंट टास्क फोर्स डीसी के हिस्से के रूप में कार्यरत हैं और स्थानीय व संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर स्मारकों, सार्वजनिक सुविधाओं और सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।
गार्ड को क्या जिम्मेदारियां दी गईं?
पेंटागन के प्रेस सचिव किंग्सले विल्सन ने बताया कि नेशनल गार्ड की भूमिका प्रमुख रूप से सहयोगात्मक है:
डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा गश्त
स्मारकों और सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा
यातायात नियंत्रण चौकियों की निगरानी
फेडरल ऑफिसर्स को सुरक्षा प्रदान करना
हालांकि, गार्ड के पास गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वे लोगों को अस्थायी रूप से हिरासत में लेने में सक्षम होंगे।
सिर्फ अपराध नियंत्रण या राजनीतिक कदम?
राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। हालांकि कंजरवेटिव लॉ एंड ऑर्डर समर्थकों ने फैसले की सराहना की है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि डीसी पुलिस के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2024 में हिंसक अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है।
इसके बावजूद, ट्रंप ने इस कदम को “कानून व्यवस्था की बहाली और नागरिकों की सुरक्षा” के रूप में प्रस्तुत किया है।
इतिहास में पहली बार गवर्नर की मर्जी के खिलाफ तैनाती
1965 के बाद यह पहला मौका है जब किसी राष्ट्रपति ने राज्यपाल की सहमति के बिना नेशनल गार्ड को फेडरलाइज करके तैनात किया है। वाशिंगटन डीसी की खास स्थिति के कारण वहां के गार्ड पहले से ही सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं, जिससे यह कार्रवाई संभव हो सकी।
अभियान के शुरुआती नतीजे
व्हाइट हाउस के मुताबिक, तैनाती के बाद पहले ही दिन 45 गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें से 29 अवैध प्रवासियों की थीं। अब तक 1,650 से अधिक अधिकारी और गार्ड इस कानून प्रवर्तन ऑपरेशन का हिस्सा बन चुके हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप का यह फैसला एक मजबूत राजनीतिक और सुरक्षा संदेश देता है कि राजधानी में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि इसे लेकर राजनीतिक मतभेद स्पष्ट हैं, लेकिन ट्रंप की योजना साफ है — डीसी की सड़कों को फिर से सुरक्षित बनाना।
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