Washington DC Deployment : ट्रम्प ने वॉशिंगटन डीसी में बढ़ाई नेशनल गार्ड की तैनाती, कानून व्यवस्था सुधारने का दावा

Washington DC Deployment : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नेशनल गार्ड की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया है।राष्ट्रपति ट्रम्प के आदेश पर तीन अमेरिकी राज्यों के गवर्नरों ने शनिवार को अपने नेशनल गार्ड्स को वॉशिंगटन भेजने की घोषणा की है। वेस्ट वर्जीनिया से 300-400, साउथ कैरोलिना से 200 और ओहियो से लगभग 150 नेशनल गार्ड राजधानी में तैनात होंगे। वर्तमान में वॉशिंगटन डीसी में 800 नेशनल गार्ड्स तैनात हैं, जिनका सीधा नियंत्रण राष्ट्रपति ट्रम्प के पास है। इन 700 अतिरिक्त सैनिकों के आने से राजधानी में कुल नेशनल गार्ड की संख्या लगभग 1500 हो जाएगी।

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डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट लागू

12 अगस्त को राष्ट्रपति ट्रम्प ने वॉशिंगटन डीसी को सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। व्हाइट हाउस में सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ‘डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट की धारा 740’ लागू कर दी गई है। इस कानून के तहत डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अब सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करेगी। ट्रम्प का कहना है कि राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति काबू से बाहर हो गई है।

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अपराध के आंकड़े चिंताजनक

राष्ट्रपति ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में कहा, “हमारी राजधानी को हिंसक गिरोहों और अपराधियों ने घेर लिया है। 2024 में हिंसक अपराध 30 साल के निचले स्तर पर पहुंचे हैं।” आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल वॉशिंगटन डीसी में 98 लोगों की हत्या हो चुकी है। इसके अलावा नस्लीय झगड़ों के कारण 3,782 लोग बेघर हुए हैं। ये आंकड़े राजधानी की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को दर्शाते हैं।

जनता का विरोध और सरकारी रुख

नेशनल गार्ड्स की बढ़ती तैनाती को लेकर शनिवार को लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यह कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। हालांकि, ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि “नेशनल गार्ड की मदद से कानून और व्यवस्था बहाल करना जरूरी है”। सरकार का दावा है कि यह कदम राजधानी की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक था।

वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की बढ़ती तैनाती अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह कदम राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ट्रम्प प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है, लेकिन साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सवाल खड़े करता है।

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