Brazil Lula Tariff Opposition: ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ का रविवार को कड़ा विरोध किया है। लूला ने इसे राजनीतिक और अतार्किक फैसला बताया और स्पष्ट किया कि उनकी सरकार केवल उन्हीं मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है, जो दोनों देशों के हित में हों। उन्होंने यह भी कहा कि ब्राजील अपने लोकतंत्र और राष्ट्रीय संप्रभुता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा।
ट्रंप सरकार का टैरिफ निर्णय और विवाद
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई 2025 में ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। इस कदम को ट्रंप ने पूर्व ब्राजीलियन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ ‘विच हंट’ करार दिया था, जिन पर सत्ता हथियाने का आरोप लगा था। यह टैरिफ कदम दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने वाला साबित हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने किया तख्तापलट प्रयास का खुलासा
ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें 2022 के चुनाव में बोल्सोनारो द्वारा तख्तापलट की कोशिश का खुलासा हुआ। यह निर्णय महीनों की जांच के बाद आया है, जिसमें हत्या की साजिश का भी खुलासा हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल थे।
राष्ट्रपति लूला ने इस फैसले पर गर्व जताया और कहा कि यह ब्राजील की संस्थाओं और लोकतांत्रिक कानून के शासन की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय ने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है और ट्रंप सरकार को अमेरिका- ब्राजील संबंधों में उचित कदम उठाने की चुनौती दी है।
टैरिफ बढ़ोतरी पर लूला का विरोध
लूला ने कहा कि अमेरिका द्वारा ब्राजील पर टैरिफ बढ़ाना न केवल गुमराह करने वाला है, बल्कि आर्थिक रूप से अतार्किक भी है। उन्होंने अमेरिका और ब्राजील के बीच पिछले 15 वर्षों के व्यापारिक अधिशेष का हवाला देते हुए कहा कि यह द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहा है।
लूला का यह स्पष्ट संदेश है कि वे व्यापार और कूटनीति दोनों में न्यायसंगत और संतुलित व्यवहार चाहते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर ब्राजील की संप्रभुता को खतरे में नहीं आने देंगे।
ट्रंप प्रशासन की प्रतिक्रिया और ब्राजील की स्थिति
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ट्रंप सरकार जवाबी कार्रवाई करेगी। इस पर ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने इस टिप्पणी को धमकी बताया और कहा कि ब्राजील की न्यायपालिका स्वतंत्र है, और बोल्सोनारो को उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का अधिकार प्राप्त है।
बोल्सोनारो की रिहाई
70 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो, जिन्हें अगस्त में नजरबंदी में रखा गया था, को सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को अस्थायी रिहाई दे दी। उनकी नजरबंदी तब शुरू हुई थी जब उन्हें तख्तापलट प्रयास के मुकदमे के दौरान एहतियाती उपायों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था।
गुरुवार को रिहाई के बाद बोल्सोनारो ने ब्रासीलिया के एक अस्पताल में इलाज कराया और पुलिस सुरक्षा में सार्वजनिक रूप से अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई।
ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का ट्रंप के टैरिफ पर विरोध ब्राजील की संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक सशक्त संदेश है। यह मुद्दा अमेरिका- ब्राजील संबंधों में नई कूटनीतिक चुनौती पैदा कर सकता है, जिसमें दोनों देशों को बातचीत और समझौते की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे।
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