CM Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के लिए कई अहम और लाभकारी फैसले लिए गए। बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने, दिव्यांगजनों के हित में बड़े फैसले तथा शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल रहीं।
शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण की सुविधा
कैबिनेट ने शासकीय कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरूद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर किया। इस संदर्भ में वित्त विभाग को बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर अगली कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं के साथ एमओयू के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है, जिससे कर्मचारियों को त्वरित आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत, बकाया ऋण की एकमुश्त अदायगी
कैबिनेट ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) के तहत राज्य के दिव्यांगजनों के लिए दिया गया बकाया ऋण 24.50 करोड़ रुपये की एकमुश्त अदायगी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। यह राशि राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान किए गए ऋण की बकाया राशि है। इस कदम से दिव्यांगजन वित्तीय रूप से सशक्त होंगे और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
स्पेशल एजुकेटर पदों पर सीधे भर्ती के लिए नियमों में छूट
शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कैबिनेट ने स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधे भर्ती के नियमों में एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया। स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए, इस बार मेरिट के आधार पर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर की जाएगी। वित्त विभाग ने राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की मंजूरी पहले ही दी थी। इस निर्णय से विशेष शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई, विकास शील का स्वागत
कैबिनेट बैठक में 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी अमिताभ जैन को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई दी गई। अमिताभ जैन के कार्यकाल को सरकार और प्रशासनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद किया गया। साथ ही, 1994 बैच के आईएएस अधिकारी श्री विकास शील को नवनियुक्त मुख्य सचिव के रूप में स्वागत किया गया। उनका अनुभव और प्रशासनिक दक्षता प्रदेश के विकास में नई ऊर्जा भरने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में हुई इस कैबिनेट बैठक ने छत्तीसगढ़ के विकास और सामाजिक न्याय के लिए ठोस फैसले लिए हैं। कर्मचारियों के लिए ऋण सुविधा, दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक राहत और शिक्षा क्षेत्र में सुधार सरकार की जनता-केंद्रित नीतियों को दर्शाते हैं। प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिए यह बैठक एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
