Rakesh Kishore CJI Gavai: CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश: वकील राकेश किशोर बोले – “दैवीय शक्ति ने कहा था”

Rakesh Kishore CJI Gavai: सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें वकील राकेश किशोर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। यह घटना उस समय हुई जब CJI एक धार्मिक स्थल (खजुराहो मंदिर) से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस घटना ने देशभर में न्यायपालिका की सुरक्षा व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बहस छेड़ दी है।

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“दैवीय शक्ति ने कहा था” – आरोपी वकील का चौंकाने वाला बयान

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी वकील राकेश किशोर ने कहा कि उन्होंने यह कदम किसी दैवीय आदेश पर उठाया। उनका कहना है, “मुझे एक दैवीय शक्ति ने ऐसा करने को कहा था। मैं चाहता था कि मुझे जेल भेजा जाए। मेरा परिवार मेरे इस कदम से खुश नहीं है, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं।”

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राकेश किशोर का यह बयान कई लोगों को हैरान कर गया है। उनका दावा है कि वह मानसिक रूप से ठीक हैं और उन्होंने यह कार्य सोच-समझकर किया।

खजुराहो मंदिर की याचिका से जुड़ा मामला

घटना के समय सुप्रीम कोर्ट में खजुराहो के एक प्राचीन मंदिर में भगवान विष्णु की टूटी मूर्ति की बहाली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान राकेश किशोर ने अचानक कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई कर उन्हें काबू में ले लिया और कोर्ट की गरिमा बनाए रखी गई।

सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल

इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। कोर्ट जैसे उच्च संवैधानिक संस्थान में कोई वकील जूता फेंकने की कोशिश करता है, यह चिंताजनक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता और अंदरूनी सुरक्षा जांच जरूरी है।

क्या होगा अगला कदम?

  • वकील राकेश किशोर पर अदालत की अवमानना और सुरक्षा उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लग सकते हैं।

  • बार काउंसिल इस घटना पर डिसिप्लिनरी ऐक्शन लेने की तैयारी कर रही है।

  • सुप्रीम कोर्ट प्रशासन इस घटना की आंतरिक जांच कर रहा है।

वकील राकेश किशोर द्वारा CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश न केवल सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया पर सीधा हमला माना जा रहा है। आरोपी का “दैवीय शक्ति” वाला बयान भी कई सवाल खड़े करता है। यह घटना बताती है कि अदालतों में न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

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