US-Iran Tension : स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता के पहले दौर के समापन के तुरंत बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि यदि ईरान हालिया अंतरिम समझौते की शर्तों का सख्ती से पालन नहीं करता है या अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाता है, तो अमेरिका इसके गंभीर परिणाम सुनिश्चित करेगा। गौरतलब है कि रविवार को ट्रंप द्वारा ईरान पर हमले की धमकी दिए जाने के बाद वार्ता के दौरान तनाव बढ़ गया था, जिसके चलते ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कुछ समय के लिए बातचीत से दूरी बना ली थी। हालांकि, अब ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि यदि ईरान समझौते पर कायम नहीं रहा, तो वे उचित कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे।
उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन और भविष्य की रणनीति
हाल ही में ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके क्रियान्वयन के लिए बर्गेनस्टॉक में प्रतिनिधिमंडल मिले। इस बैठक में दोनों पक्षों ने एक उच्च-स्तरीय कमेटी बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जो भविष्य में जारी बातचीत की निगरानी करेगी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जेडी वेंस ने इसे एक सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि यह वार्ता अंतिम समझौते के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करती है। हालांकि, तेहरान ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है कि बातचीत में उसके परमाणु कार्यक्रम को चर्चा का विषय बनाया गया था।
तेल निर्यात पर मिली राहत और वित्तीय प्रावधान
समझौते के अंतर्गत, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने आर्थिक राहत प्रदान करते हुए 21 अगस्त तक ईरान को प्रतिबंधों से विशेष छूट दी है। इस छूट के माध्यम से ईरान अपने तेल और उससे संबंधित उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात कर भुगतान प्राप्त कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, विदेश में फ्रीज की गई ईरान की कुछ संपत्तियों को भी जारी किया गया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि इन जारी की गई संपत्तियों से प्राप्त धनराशि का उपयोग ईरान को केवल अमेरिकी कृषि उत्पादों और भोजन खरीदने के लिए करना होगा। उन्होंने कहा कि यह ईरान की 9.1 करोड़ की आबादी के लिए आवश्यक है, जिससे अमेरिकी किसानों को भी लाभ होगा।
ईरान की असहमति और मध्यस्थों की भूमिका
ट्रंप के दावों के विपरीत, ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल नासेर हेम्माती ने स्पष्ट किया है कि तेहरान अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। हेम्माती ने कहा कि ईरान इस फंड का उपयोग अन्य आवश्यक और गैर-प्रतिबंधित आयात के लिए करने के लिए स्वतंत्र है। इस बीच, मध्यस्थता कर रहे कतर और पाकिस्तान ने जानकारी दी है कि बर्गेनस्टॉक वार्ता में दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर एक स्थायी समझौते तक पहुँचने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप पर सहमति जताई है। इसके साथ ही, होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए एक टेलीफोन हॉटलाइन स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। यह वार्ता आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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