PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने राज्य के पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र प्रेषित किया है। पत्र की शुरुआत में डिप्टी सीएम ने दिल्ली में 28-29 जून 2026 को आयोजित ‘राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन’ के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय मंत्री को बधाई दी। उन्होंने इस सम्मेलन को वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक पहल बताया और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की।
आवास प्लस 2.0 की सूची में आ रही व्यवहारिक समस्याएं
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने पत्र में छत्तीसगढ़ में ‘आवास प्लस 2.0’ योजना के क्रियान्वयन के दौरान सामने आई कुछ प्रमुख व्यावहारिक चुनौतियों की ओर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बताया कि 24 जून को पूरे प्रदेश में आयोजित ग्राम सभाओं के दौरान कई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित होने की स्थिति में दिखे। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि मुख्य रूप से दो कारण सामने आए हैं। पहला, सर्वे के समय कुछ पात्र परिवार या तो पलायन कर गए थे या अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण उनका नाम पात्रता सूची में शामिल होने से छूट गया। दूसरा कारण तकनीकी है, जहाँ सर्वे तो हो गया लेकिन डेटा पोर्टल पर सही ढंग से अपडेट न होने के कारण उन परिवारों की पात्रता ग्राम सभा में प्रदर्शित नहीं हो पाई।
हजारों परिवारों को आवास का लाभ दिलाने का आग्रह
डिप्टी सीएम शर्मा ने चिंता व्यक्त की है कि इन तकनीकी और सर्वे संबंधी बाधाओं के कारण छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार आवास स्वीकृति से वंचित रह गए हैं, जो वास्तव में इस योजना के पात्र हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पुरजोर आग्रह किया है कि इन समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार स्तर पर आवश्यक नीतिगत निर्णय लिए जाएं। विजय शर्मा का मानना है कि यदि इन त्रुटियों को सुधार लिया जाए, तो राज्य के उन सभी हकदार परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा, जो अभी तक इससे दूर हैं।
प्रधानमंत्री के ‘सभी को आवास’ के संकल्प को मिलेगी नई गति
उपमुख्यमंत्री ने अपने पत्र के अंत में दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे। इसी विजन को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि केंद्र सरकार इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और शीघ्र ही समाधान निकालेगी। यह पहल छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में निवासरत उन निर्धन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की उम्मीद जगाती है, जो लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं। इस प्रशासनिक प्रयास से राज्य में आवास निर्माण की प्रक्रिया में गति आने और पात्र हितग्राहियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित होने की पूरी संभावना है।
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