Exam Reform Bill: देशभर में परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से सुना है और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। उन्होंने सभी सांसदों से अपील की कि वे सोमवार को संसद में पेश किए जाने वाले ‘पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026’ पर सार्थक चर्चा में भाग लें। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना बताया गया है।
परीक्षा सुधारों को लेकर सरकार का स्पष्ट संदेश
केंद्र सरकार का कहना है कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। हाल के समय में पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर उठे सवालों के बीच सरकार परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए कानूनी व्यवस्था को सख्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक को इसी व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को दिया भरोसा
रविवार को जारी अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वास बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री के अनुसार, जो लोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे।
संशोधन विधेयक में होंगे कड़े प्रावधान
प्रस्तावित लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अपराधों के लिए सजा को और कठोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। विधेयक के अनुसार प्रश्नपत्र लीक से जुड़े मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि मामलों का समयबद्ध निपटारा हो सके। सरकार का मानना है कि त्वरित जांच और सख्त दंड से ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगेगी।
दोषियों के लिए बढ़ेगी सजा और जुर्माना
विधेयक के मसौदे के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रश्नपत्र लीक करने या परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की कैद हो सकती है। इसके साथ ही दोषियों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। वहीं संगठित तरीके से पेपर लीक या परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों के लिए कम से कम सात वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है।
मौजूदा कानून से अधिक सख्त होगा नया प्रावधान
वर्तमान कानून में व्यक्तिगत स्तर पर परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए तीन से पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। वहीं संगठित अपराधों से जुड़े मामलों में पांच से दस वर्ष तक की कैद और कम से कम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान लागू है। नए संशोधन विधेयक के माध्यम से सरकार इन प्रावधानों को और प्रभावी तथा कठोर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
फास्ट ट्रैक कोर्ट और हाई पावर टास्क फोर्स पर जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में बताया कि परीक्षा से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कई आरोपी पहले ही जेल में हैं और कानून अपना काम कर रहा है। साथ ही परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विश्व प्रसिद्ध तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने की भी घोषणा की गई। यह समिति आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग के साथ परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के सुझाव देगी।
छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाने पर सरकार का फोकस
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित करना है जिस पर देश का हर छात्र भरोसा कर सके। टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर परीक्षा प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था को लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी, छात्रों का विश्वास मजबूत होगा और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
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