Tamil Nadu Free Scheme: महिलाओं को 2 अक्टूबर से फ्री बस यात्रा, 14 जनवरी से मुफ्त गैस सिलेंडर

Tamil Nadu Free Scheme:  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया। इनमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का विस्तार, पात्र परिवारों को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना और परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को रद्द करने का फैसला शामिल है। इन घोषणाओं को तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के प्रमुख चुनावी वादों को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

महिलाओं को डीलक्स और एक्सप्रेस बसों में भी मुफ्त सफर

मुख्यमंत्री विजय ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। अब महिला यात्रियों को डीलक्स और एक्सप्रेस बसों में भी मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। सरकार ने इस योजना को अधिक व्यापक बनाते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन का लाभ देने का फैसला किया है।

‘वेत्री पयनम’ योजना 2 अक्टूबर से होगी लागू

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ‘वेत्री पयनम’ योजना की घोषणा की। इसके तहत महानगरीय और शहरी इलाकों में संचालित सरकारी एक्सप्रेस, एलएसएस और डीलक्स बसों में महिलाओं को बिना किराए यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। जिलों के बीच चलने वाली साधारण किराये वाली मोफस्सिल और पहाड़ी क्षेत्र की सरकारी बसों में भी महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी।

सरकार के मुताबिक, यह योजना 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती से लागू की जाएगी। खास बात यह है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी तरह की आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा महिला यात्रियों के लिए यात्राओं की संख्या पर भी कोई सीमा नहीं होगी। ट्रांसजेंडर लोगों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

पात्र परिवारों को मिलेंगे तीन मुफ्त गैस सिलेंडर

मुख्यमंत्री विजय ने ‘अन्नपूर्णाई सुपर सिक्स’ योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा भी की। सरकार इन सिलेंडरों की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी। इस योजना को पोंगल पर्व के बाद 14 जनवरी से शुरू करने की तैयारी है।

1.30 करोड़ परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ

सरकार का अनुमान है कि मुफ्त गैस सिलेंडर योजना से करीब 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार हर साल लगभग 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। योजना में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।

इसके अलावा छोटे और सीमांत किसान परिवार, दिव्यांग परिवार तथा अन्य कमजोर वर्गों को भी योजना के दायरे में शामिल किया गया है। सरकार का उद्देश्य घरेलू खर्च का बोझ कम करना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देना है।

परंदूर एयरपोर्ट परियोजना को किया गया रद्द

मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई के पास प्रस्तावित परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को रद्द करने की घोषणा भी की। इस परियोजना का स्थानीय किसानों और ग्रामीणों की ओर से लंबे समय से विरोध किया जा रहा था। किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंता जताई थी।

विजय ने कहा कि सरकार विकास की जरूरत को समझती है, लेकिन विकास की कीमत किसानों और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी करके नहीं चुकाई जा सकती। परियोजना रद्द करने का फैसला सरकार के चुनावी वादों से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने बढ़ाया फोकस

इससे पहले 19 अगस्त को मुख्यमंत्री विजय ने राज्य की मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वार्षिक बीमा कवरेज बढ़ाने की घोषणा की थी। मौजूदा 5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया है।

पेरम्बूर में बनेगा 400 बेड का अस्पताल

सरकार ने उत्तर चेन्नई के पेरम्बूर में करीब 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 400 बिस्तरों वाला मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने की योजना भी घोषित की है। अस्पताल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की बात कही गई है।

इसके साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए नर्सिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सरकार इसके लिए लगभग 351 करोड़ रुपये खर्च करेगी। योजना के तहत सात नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा संस्थानों में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

चुनावी वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश

मुख्यमंत्री विजय की ताजा घोषणाओं में परिवहन, रसोई गैस, स्वास्थ्य और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दों पर जोर दिखाई देता है। मुफ्त बस यात्रा और गैस सिलेंडर जैसी योजनाओं से बड़ी संख्या में परिवारों को सीधे आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं परंदूर एयरपोर्ट परियोजना रद्द करने के फैसले को किसानों और स्थानीय समुदायों के हितों से जोड़कर देखा जा रहा है।

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