Seoni-Balaghat Four Lane : सिवनी-बालाघाट फोरलेन को मिली मंजूरी, जानिए कब बदलेगी सड़क और कितना घटेगा सफर

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट के 91.64 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन बनाने की मंजूरी दी है। परियोजना की प्रोजेक्ट और वित्तीय लागत ₹3,458.93 करोड़ है, जबकि कुल स्वीकृति ₹3,960.09 करोड़ बताई गई है। फोरलेन बनने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा समय करीब दो घंटे से घटकर एक घंटे होने की उम्मीद है।

Seoni-Balaghat Four Lane : मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को बेहतर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग ने बालाघाट-सिवनी फोरलेन सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। करीब 3,458 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना से क्षेत्र में सड़क परिवहन की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। फोरलेन बनने के बाद बालाघाट और सिवनी के बीच सफर अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगा।

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91 किलोमीटर का सफर होगा पहले से तेज

वर्तमान में बालाघाट से सिवनी के बीच लगभग 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब तीन घंटे लग जाते हैं। मौजूदा सड़क व्यवस्था और यातायात दबाव के कारण यात्रियों को कई जगह परेशानी का सामना करना पड़ता है। फोरलेन सड़क तैयार होने के बाद यही सफर लगभग दो घंटे या उससे भी कम समय में पूरा होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों का समय बचेगा और परिवहन व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।

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ट्रैफिक और सड़क हादसों में कमी की उम्मीद

नई फोरलेन सड़क बनने से वाहनों की आवाजाही के लिए अधिक जगह उपलब्ध होगी। इससे मौजूदा मार्ग पर लगने वाले जाम और ट्रैफिक दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। बेहतर सड़क डिजाइन और सुविधाओं के कारण दुर्घटनाओं के जोखिम में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के साथ-साथ लंबी दूरी की यात्रा करने वाले वाहन चालकों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा।

महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

बालाघाट-सिवनी फोरलेन परियोजना का असर केवल दोनों जिलों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके निर्माण से महाराष्ट्र के नागपुर और गोंदिया सहित छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले मार्गों से कनेक्टिविटी मजबूत होने की संभावना है। सिवनी के रास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने पर बालाघाट के लोगों को बड़े शहरों, बाजारों और व्यापारिक केंद्रों तक पहुंचने के लिए बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी।

करीब 10 लाख लोगों को मिलने की उम्मीद है लाभ

इस सड़क परियोजना से बालाघाट और सिवनी जिलों की करीब 10 लाख आबादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलने की उम्मीद है। बेहतर परिवहन सुविधा का सकारात्मक असर स्थानीय व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में समय और परिवहन लागत कम होने की संभावना है। इससे किसानों और व्यापारियों को भी राहत मिल सकती है।

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खनन और औद्योगिक गतिविधियों को मिलेगा सहारा

बालाघाट खनिज संपदा के लिहाज से महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहां मैंगनीज खदानों और तांबा परियोजना से जुड़ी गतिविधियां भी संचालित होती हैं। बेहतर सड़क संपर्क मिलने से खनन क्षेत्रों से संबंधित सामग्री और उत्पादों के परिवहन में आसानी हो सकती है। इससे औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार के लिए भी बढ़ी आर्थिक गतिविधियां अतिरिक्त राजस्व का माध्यम बन सकती हैं।

निर्माण शुरू होने से पहले पूरी होंगी जरूरी प्रक्रियाएं

परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी मिलना एक महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन सड़क निर्माण शुरू होने से पहले कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इनमें भूमि अधिग्रहण, तकनीकी प्रक्रिया, संबंधित विभागों की स्वीकृतियां और अन्य प्रशासनिक कार्य शामिल हैं। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही निर्माण कार्य जमीन पर गति पकड़ सकेगा। ऐसे में अब स्थानीय लोगों की नजर परियोजना के वास्तविक निर्माण शुरू होने और निर्धारित समयसीमा पर है।

फोरलेन परियोजना को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक श्रेय विवाद

परियोजना को मंजूरी मिलने के साथ ही राजनीतिक स्तर पर इसका श्रेय लेने की होड़ भी दिखाई देने लगी है। बालाघाट सांसद भारती पारधी और बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने परियोजना को लेकर अपने-अपने प्रयासों का दावा किया है। सांसद भारती पारधी का कहना है कि उन्होंने सड़क निर्माण की मांग को दिल्ली और भोपाल में लगातार उठाया और संबंधित स्तरों पर प्रयास किए। उनके अनुसार इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप परियोजना को मंजूरी मिली है।

विधायक ने भी अपने प्रयासों का किया दावा

वहीं बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री और एमपीआरडीसी के अधिकारियों के सामने फोरलेन सड़क का मुद्दा प्रमुखता से रखा था। विधायक के मुताबिक, लगातार प्रयासों और अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इस तरह परियोजना की स्वीकृति के बाद राजनीतिक श्रेय को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए हैं।

क्षेत्र के विकास के लिए अहम मानी जा रही परियोजना

कुल मिलाकर 3,458 करोड़ रुपये की यह परियोजना बालाघाट और सिवनी के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना बन सकती है। बेहतर सड़क संपर्क से यात्रा आसान होने के साथ व्यापार, कृषि परिवहन, उद्योग और खनन गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि परियोजना का वास्तविक लाभ निर्माण पूरा होने के बाद ही पूरी तरह सामने आएगा। फिलहाल मंजूरी मिलने से क्षेत्र के लोगों में सड़क सुविधा बेहतर होने को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं।

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Chandan Das

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