CG News : Arun Sao का अफसरों को फरमान, कुर्सी छोड़िए, सुबह फील्ड में उतरिए; फाइल नहीं बताएगी असली हाल

CG News : रायपुर में नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उन्हें दफ्तरों तक सीमित नहीं रहना होगा। अब निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों समेत संबंधित अधिकारियों को रोज सुबह कार्यालय पहुंचने से पहले शहर का दौरा करना होगा। इस दौरान सफाई, पेयजल, निर्माण और अन्य नागरिक सुविधाओं की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर जरूरी सुधार तत्काल कराने होंगे।

सफाई से लेकर अतिक्रमण तक होगी नियमित निगरानी

अरुण साव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मॉर्निंग विजिट को नियमित प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, निर्माण कार्य, पेयजल आपूर्ति, अतिक्रमण, अवैध निर्माण और नागरिक सुविधाओं की स्थिति देखी जाएगी। इसके अलावा सप्ताह के अलग-अलग दिनों में राजस्व वसूली, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि समस्याओं का समाधान फाइलों के बजाय मौके पर हो।

रायपुर में आवारा मवेशियों पर विशेष नजर

राजधानी रायपुर में सड़क पर घूमने वाले आवारा मवेशियों की समस्या भी बैठक में प्रमुखता से उठी। शहर की कई प्रमुख सड़कों पर मवेशियों की मौजूदगी से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। वीआईपी रोड पर एक दुर्घटना में चार गोवंश की मौत का मामला सामने आ चुका है। ऐसे में मॉर्निंग विजिट के दौरान अधिकारियों को इस समस्या की निगरानी और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

14 अधिकारियों को जोनवार जिम्मेदारी

रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू के अनुसार, निगम में 14 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें अपर आयुक्त, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी शामिल हैं। ये अधिकारी नगर निगम के सभी 10 जोन में नियमित निरीक्षण करेंगे और क्षेत्र की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

व्हाट्सऐप ग्रुप से होगी मैदानी कामकाज की निगरानी

अधिकारियों की फील्ड मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए रायपुर नगर निगम के साथ नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अधिकारियों को जोड़कर व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया गया है। अधिकारी अपने क्षेत्र में जाकर नागरिक सुविधाओं की स्थिति की जानकारी साझा करेंगे। इससे मैदानी कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाने और समस्याओं पर तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

निकायों को सिर्फ बजट खर्च तक सीमित नहीं रहने की सलाह

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों की जिम्मेदारी केवल बजट खर्च करना नहीं है। शहरों की भविष्य की जरूरतों के अनुसार योजना बनाना, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना भी उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

निर्माण गुणवत्ता और अवैध कब्जे पर तत्काल कार्रवाई

अरुण साव ने अभियंताओं को विकास कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि अवैध कब्जे और अतिक्रमण की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। समय पर कार्रवाई नहीं होने से भविष्य में सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

अगले 50 वर्षों की जल जरूरतों पर बनेगी योजना

बैठक में जल संकट की भविष्य की चुनौती पर भी चर्चा हुई। सभी नगरीय निकायों को अगले 50 वर्षों की संभावित जल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चिंतन शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और उपयोग किए गए पानी के पुन: उपयोग की योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया।

शहरों की बेहतर छवि के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि निकायों की जिम्मेदारी केवल निर्माण कार्य और योजनाएं पूरी करने तक सीमित नहीं है। शहर की व्यवस्थाओं का सुचारू संचालन भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने खाली स्थानों पर सघन पौधरोपण, अर्बन फॉरेस्ट विकसित करने, फुटपाथों को अतिक्रमणमुक्त रखने और एनजीटी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

नालंदा परिसरों और योजनाओं की प्रगति पर भी समीक्षा

बैठक में निर्माणाधीन नालंदा परिसरों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए फर्नीचर, आईटी सुविधाओं, किताबों और अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था जल्द पूरी करने को कहा गया। बैठक में मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री घोषणाएं, अधोसंरचना विकास, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, पीएम ई-बस योजना, राजस्व वसूली, वेतन भुगतान, गोधाम योजना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा हुई।

अब शहरों की व्यवस्था फाइल नहीं, फील्ड तय करेगी

सरकार का उद्देश्य नगरीय निकायों में जवाबदेही और मैदानी निगरानी को मजबूत करना है। सफाई, कचरा उठाव, पेयजल आपूर्ति, निर्माण की गुणवत्ता और आवारा मवेशियों जैसी समस्याओं की जानकारी अब अधिकारियों को खुद मौके पर जाकर लेनी होगी। इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने और नागरिक सुविधाओं की वास्तविक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

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