UP Crime News : यूपी में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, हजारों गिरफ्तारियों के साथ करोड़ों की संपत्ति जब्त

UP Crime News : उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में अपराध और संगठित अपराध के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। सरकार के मुताबिक, 20 मार्च 2017 से अब तक 23,601 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसी अवधि में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 15,233 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं।

गिरफ्तारी के साथ संपत्तियों पर भी कार्रवाई

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि अपराध के खिलाफ कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही। पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA, संपत्ति जब्ती और माफिया नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जैसे कई स्तरों पर अभियान चलाए। सरकार का कहना है कि संगठित अपराध के साथ-साथ साइबर अपराध से निपटने के लिए भी लगातार अभियान संचालित किए जा रहे हैं।

मुठभेड़ों में 303 अपराधियों के मारे जाने का दावा

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 20 मार्च 2017 से अब तक पुलिस मुठभेड़ों में 303 अपराधी मारे गए, जबकि 12,202 अपराधियों के घायल होने की जानकारी दी गई है। इसी अवधि में 23,601 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर इनाम घोषित था। सरकार के अनुसार, ये आंकड़े मई 2026 में जारी किए गए पिछले आंकड़ों के मुकाबले अपडेटेड हैं। मई में नौ साल की अवधि के दौरान 17,043 पुलिस मुठभेड़ों और 289 अपराधियों के मारे जाने की जानकारी दी गई थी।

गैंगस्टर एक्ट के तहत 87,835 लोगों पर कार्रवाई

सरकार के मुताबिक, गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक 87,835 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी कानून के तहत अपराध से अर्जित बताई गई 15,233 करोड़ रुपये से अधिक की चल और अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत 995 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई है। सरकार इन कदमों को संगठित और गंभीर आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान का हिस्सा बताती है।

चिन्हित 68 माफिया नेटवर्क पर कार्रवाई

सरकारी आंकड़ों में प्रदेश स्तर पर चिन्हित 68 माफिया और उनके गिरोह से जुड़े सदस्यों तथा सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई का भी उल्लेख है। सरकार के अनुसार, इन मामलों में 909 मुकदमे दर्ज किए गए और 651 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान केवल आरोपियों की गिरफ्तारी पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि कथित आपराधिक नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों और संपत्तियों को भी जांच के दायरे में रखा गया।

साइबर अपराध पर भी सरकार का फोकस

उत्तर प्रदेश सरकार ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई को भी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया है। सरकार के मुताबिक, अगस्त 2019 से जून 2026 के बीच साइबर अपराध से जुड़े मामलों में 874.58 करोड़ रुपये से अधिक की रकम फ्रीज या होल्ड कराई गई। इसके लिए साइबर क्राइम पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 के जरिए कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई है।

सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन

सरकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस थानों में साइबर सेल और हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि साइबर अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों की सहायता के लिए इन व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है।

‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को बताया अभियान का आधार

योगी आदित्यनाथ सरकार अपराध और संगठित अपराध के खिलाफ अपनी नीति को ‘जीरो टॉलरेंस’ के रूप में पेश करती रही है। ताजा आंकड़ों में इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी, पुलिस मुठभेड़, गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति जब्ती, NSA और माफिया नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को इसी नीति के तहत किए गए कदमों के रूप में बताया गया है।

आंकड़ों के साथ कानूनी पहलू भी महत्वपूर्ण

इन आंकड़ों को सरकार और पुलिस द्वारा जारी कार्रवाई के आंकड़ों के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं, गैंगस्टर एक्ट के इस्तेमाल को लेकर कानूनी सवालों पर अदालतों में अलग-अलग मामलों में सुनवाई होती रही है। सुप्रीम कोर्ट के उपलब्ध फैसलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की वैधानिकता और उसके प्रावधानों की अलग-अलग परिस्थितियों में व्याख्या की गई है। जनवरी 2026 में शीर्ष अदालत में इस कानून की संवैधानिक वैधता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई भी दर्ज है।

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