Ambikapur News : सवर्ण समाज ने 10% EWS आरक्षण और सवर्ण आयोग की मांग उठाई, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

Ambikapur News : सवर्ण समाज से जुड़े विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आरक्षण व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत और समान बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को सरगुजा कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरगुजा संभाग सवर्ण समाज फोरम ने प्रदेश में 10 प्रतिशत EWS आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के साथ सवर्ण आयोग के गठन, आरक्षण में समान आय सीमा लागू करने तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम परिवारों को आरक्षण के लाभ से बाहर करने की मांग रखी।

भजनाश्रम में हुई बैठक

इससे पहले 30 अगस्त 2026 को स्थानीय भजनाश्रम, राम मंदिर परिसर में सरगुजा संभाग सवर्ण समाज फोरम की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सवर्ण समाज के प्रति कथित राजनीतिक टिप्पणियों तथा सरकार द्वारा समाज के हितों की अनदेखी को लेकर चिंता जताई गई। बैठक में कहा गया कि देश की स्वतंत्रता से लेकर राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा जरूरतमंद वर्गों के उत्थान में सवर्ण समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

समाज ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों को अवसर उपलब्ध कराना होना चाहिए और इसके क्रियान्वयन में मौजूद विसंगतियों को दूर किया जाना आवश्यक है।

प्रमुख मांगें

ज्ञापन में सवर्ण समाज ने प्रमुख रूप से निम्न मांगें रखीं

◆ प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू 10 प्रतिशत EWS आरक्षण को प्रभावी एवं पूर्ण रूप से लागू किया जाए।

◆अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग की तर्ज पर सवर्ण आयोग का गठन किया जाए।

◆ UGC आरक्षण व्यवस्था में किए गए कथित भेदभावपूर्ण संशोधनों को निरस्त किया जाए।

◆ सभी आरक्षित वर्गों में समान आय सीमा का मानदंड लागू किया जाए।

◆ IAS, IPS, मंत्री, लंबे समय से निर्वाचित विधायक-सांसद जैसे उच्च प्रशासनिक एवं संवैधानिक पदों पर कार्यरत प्रभावशाली परिवारों को आरक्षण के लाभ से बाहर करने की व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए।

◆ आरक्षण का लाभ लंबे समय से प्राप्त कर रहे सक्षम परिवारों की आगामी पीढ़ियों के लिए भी व्यवस्था की समीक्षा की जाए, ताकि उसी वर्ग के अन्य जरूरतमंद लोगों को अवसर मिल सके।

◆ अलग-अलग चुनाव जीतने के आधार पर जनप्रतिनिधियों को अलग-अलग पेंशन देने की व्यवस्था समाप्त कर समान एवं पारदर्शी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।

विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि रहे शामिल

ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में ब्राह्मण समाज के संभागीय अध्यक्ष आई.बी. तिवारी, क्षत्रिय समाज अध्यक्ष रमेंद्र सिंह, अग्रवाल समाज महामंत्री संजय अग्रवाल, कायस्थ समाज के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल सिन्हा, केशरवानी वैश्य समाज अध्यक्ष तारा गुप्ता, सिंधी समाज अध्यक्ष अशोक नागवानी, श्री गुरु सिंघ सभा अध्यक्ष महेंद्र सिंह बग्गा, जैन समाज अध्यक्ष विक्रांत जैन, सचिव रूबी जैन तथा बंग समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप धर सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे।

सवर्ण समाज फोरम ने सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाने की अपील की। समाज का कहना है कि आरक्षण व्यवस्था में सुधार का उद्देश्य किसी वर्ग के अधिकारों को कम करना नहीं, बल्कि पात्र और जरूरतमंद लोगों तक अवसर पहुंचाना तथा सामाजिक न्याय और समरसता को मजबूत करना होना चाहिए।