Cabinet Approval Railway: कैबिनेट की बड़ी सौगात, ₹12,328 करोड़ की 4 रेलवे परियोजनाएं मंजूर, पीएम स्वनिधि योजना 2030 तक बढ़ी

Cabinet Approval Railway:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को नई दिशा देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में ₹12,328 करोड़ की लागत से चार बड़ी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो कुल 565 किमी के रूट को कवर करेंगी। इन परियोजनाओं से देश के चार राज्यों—गुजरात, बिहार, असम और कर्नाटक-तेलंगाना—को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

गुजरात: कच्छ में रेलवे से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा

गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ₹2,526 करोड़ की लागत से नई देशलपर-हाजीपीर-लूना और वयोर-लाखपत रेल लाइन बनेगी। यह परियोजना 145 रूट किमी और 164 ट्रैक किमी लंबी होगी, जिसमें 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इस रूट से नमक, कोयला, सीमेंट और बेंटोनाइट जैसी वस्तुओं की ढुलाई आसान होगी। साथ ही, रण ऑफ कच्छ, धोलावीरा, कोटेश्वर मंदिर जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होगी। इससे 866 गांवों के करीब 16 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

अन्य प्रमुख रेलवे प्रोजेक्ट्स

बिहार: भागलपुर-जमालपुर तीसरी रेल लाइन (53 किमी) ₹1,156 करोड़ में बनेगी।

असम: फुरकाटिंग-न्यू तिनसुकिया डबलिंग प्रोजेक्ट (194 किमी) पर ₹3,634 करोड़ खर्च होंगे।

कर्नाटक-तेलंगाना: सिकंदराबाद (सनथनगर)-वाडी तीसरी और चौथी रेल लाइन ₹5,012 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी।

इन सभी परियोजनाओं से 47 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे और 3,108 गांव सीधे तौर पर जुड़ेंगे।

रोजगार और पर्यावरण पर सकारात्मक असर

सरकारी अनुमान के मुताबिक, इन रेलवे परियोजनाओं से 251 लाख मानव-दिनों का रोजगार सृजित होगा। साथ ही, हर साल 68 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई की सुविधा होगी, जिससे रेल संचालन क्षमता बढ़ेगी और भीड़ कम होगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इन परियोजनाओं से अनुमानित 360 करोड़ किलो CO₂ उत्सर्जन में कमी आएगी—जो लगभग 14 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

पीएम स्वनिधि योजना 2030 तक बढ़ी

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना को भी 31 मार्च 2030 तक विस्तार देने का निर्णय लिया है। इसके लिए ₹7,332 करोड़ का बजट तय किया गया है। अब पहले और दूसरे लोन की सीमा बढ़ा दी गई है, समय पर लोन चुकाने वाले वेंडर्स को RuPay क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल लेन-देन करने वाले वेंडर्स को रिटेल और होलसेल ट्रांजैक्शन पर ₹1,600 तक का इंसेंटिव मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट के फैसलों के बाद कहा कि ये निर्णय सरकार के “कनेक्टिविटी और नई पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर” पर फोकस को दर्शाते हैं। रेलवे विस्तार और वेंडर सशक्तिकरण के ये कदम आर्थिक विकास, रोजगार, व्यापार और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

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