CG Cabinet Decisions : छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को रोजगार उपलब्ध कराने और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गृह विभाग के अंतर्गत पूर्व अग्निवीरों के लिए कुल 36 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग करने का निर्णय लिया गया।
गृह विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 36 पद
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को छत्तीसगढ़ के गृह विभाग में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए कुल 36 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य सेना में सेवा देने के बाद नागरिक जीवन में लौटने वाले युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है।
पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से सुरक्षा संबंधी सेवाओं में उनके प्रशिक्षण और अनुभव का उपयोग करने की संभावना भी बढ़ेगी। हालांकि, इन 36 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आयु सीमा और भर्ती की समयसीमा से संबंधित विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलने को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रशासनिक बदलाव के तहत आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद विभाग नए नाम से जाना जाएगा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में विभाग की जिम्मेदारियों, योजनाओं और कार्यप्रणाली में किसी अन्य बदलाव का उल्लेख नहीं किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन का जिक्र
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस अवसर को देशभर में सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के योगदान और देश की सेवा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की।
कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर की दीर्घायु की कामना
मुख्यमंत्री साय के अनुसार, कैबिनेट ने इस अवसर पर प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सार्वजनिक जीवन देशसेवा के लिए समर्पित रहा है। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल और विकास कार्यों का भी उल्लेख किया गया।
गुजरात के विकास का उदाहरण दिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने लगभग 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने गुजरात में विकास कार्यों और भूकंप से प्रभावित कच्छ क्षेत्र के पुनर्निर्माण का उदाहरण देते हुए उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता का उल्लेख किया।
पिछली कैबिनेट बैठक में भी लिए गए थे महत्वपूर्ण फैसले
इससे पहले 30 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इनमें अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में संशोधन, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने और पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा फैसला शामिल था।
युवाओं और प्रशासन के लिए क्यों अहम हैं ये फैसले?
पूर्व अग्निवीरों के लिए 36 पदों पर भर्ती का निर्णय राज्य में रोजगार के अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, विभाग का नाम बदलने का फैसला प्रशासनिक पहचान से जुड़ा है। अब भर्ती की विस्तृत प्रक्रिया और नए नाम के आधिकारिक क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी पर नजर रहेगी।
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