CG Cabinet Decisions: साय कैबिनेट ने लिए पांच बड़े फैसले, जानिए किसे मिला सबसे बड़ा फायदा

CG Cabinet Decisions :छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, निर्यात, सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के लिए अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान मंजूर किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30, नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना और सरकारी सेवाओं में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने जैसे फैसले भी लिए गए।

33 जिलों में खुलेंगे उद्यमिता विकास केंद्र

कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता, नवाचार और रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को स्वीकृति दी है। इस मिशन के लिए पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर युवाओं को व्यवसाय शुरू करने और नए रोजगार अवसर तलाशने में सहायता मिल सके।

100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब होंगी स्थापित

मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के तहत प्रदेश में 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और पांच इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने का भी प्रावधान है। इन संस्थानों के जरिए युवाओं को नई तकनीकों और उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देने पर जोर रहेगा। NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल विकास और औपचारिक रोजगार से युवाओं को जोड़ने की योजना है।

निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में निर्यात से जुड़े इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही निर्यातकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मूल्यवर्धित उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा।

ई-कॉमर्स और व्यापार मेलों पर भी जोर

नई निर्यात नीति के तहत प्रदेश के उद्यमियों और कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का उपयोग बढ़ाने की योजना है। इससे छत्तीसगढ़ में तैयार होने वाले उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के अवसर बढ़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य निर्यात गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से बढ़ावा देकर राज्य की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना है।

नवा रायपुर में बनेगा NSTI संस्थान

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी NSTI की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ शासकीय भूमि निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संस्थान के निर्माण पर करीब 200 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यहां युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

हर साल हजारों युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

प्रस्तावित NSTI में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के जरिए हर वर्ष करीब 1,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। वहीं अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 3,000 प्रशिक्षुओं को शामिल किया जा सकेगा। सरकार के अनुसार, संस्थान के जरिए युवाओं को उन्नत कौशल के साथ इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

सरकारी सेवाओं में आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष

साय कैबिनेट ने सरकारी सेवाओं में आवेदन करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों के अलावा निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए अन्य सरकारी सेवाओं तथा उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दी गई है। इससे पात्र कर्मचारियों को सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेंगे।

दुर्ग जिला न्यायालय के लिए जमीन मंजूर

कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास चार हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र को ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है। इससे दुर्ग में नए और आधुनिक जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा।

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