CG OPS News : छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य शासन ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को रायपुर में हुई महत्वपूर्ण बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई। विद्युत कंपनी के चेयरमैन और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव सुबोध सिंह ने कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय वार्ता में इसकी पुष्टि की। हालांकि, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ किस तारीख से मिलेगा, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसकी घोषणा उचित मंच से बाद में की जाएगी।
दो साल से चल रही थी OPS लागू करने की मांग
भारतीय मजदूर संघ (BMS) से संबद्ध छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ पिछले करीब दो वर्षों से बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठा रहा था। कर्मचारी संगठन का कहना था कि बिजली कंपनी के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। शुक्रवार को हुई द्विपक्षीय वार्ता में इस मांग पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।बैठक में सुबोध सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि योजना लागू करने के लिए राज्य शासन के ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है। अब योजना के क्रियान्वयन की तारीख और अन्य औपचारिकताओं को लेकर निर्णय लिया जाना बाकी है।
समानांतर बिजली लाइसेंस जारी नहीं करने का फैसला
बैठक के दौरान बिजली कंपनी से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा हुई। चेयरमैन सुबोध सिंह ने स्पष्ट किया कि बिजली कंपनी में किसी भी प्रकार का समानांतर बिजली लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारी प्रतिनिधियों से अपील की कि इस विषय को लेकर किसी तरह की अफवाह या भ्रम में न आएं। कंपनी का रुख स्पष्ट है और कर्मचारियों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है।
विभागीय कोटे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश
कर्मचारी महासंघ ने विभागीय कोटे के तहत लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी बैठक में रखी। संगठन का कहना था कि निर्धारित विभागीय कोटे के अनुसार भर्ती नहीं होने से कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सुबोध सिंह ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने तय विभागीय कोटे के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को कहा।
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर होगी जांच
बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इस पर चेयरमैन ने बताया कि यह प्रदेश स्तर से जुड़ा विषय है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पारित संशोधन विधेयक की पहले जांच की जाएगी। इसके प्रावधानों और उपयोगिता का परीक्षण करने के बाद छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
DA-DR पर जल्द आदेश जारी होने का आश्वासन
बिजली कर्मचारी महासंघ ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग भी रखी। इसके साथ ही लंबित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) का मुद्दा उठाया गया। चेयरमैन सुबोध सिंह ने इस संबंध में जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। बैठक में कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों और विभागीय समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी रहे मौजूद
इस द्विपक्षीय बैठक में अखिल भारतीय मंत्री एवं विद्युत प्रभारी राधेश्याम जायसवाल, महासंघ अध्यक्ष संजय तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष तेज प्रताप सिन्हा, महामंत्री नवरतन बरेठ और कोषाध्यक्ष कोमल देवांगन सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी मिलने की जानकारी से कर्मचारियों में उत्साह है। अब उनकी नजरें योजना लागू होने की तारीख और सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं।
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