CG Nursing Counselling 2026 : छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नर्सिंग पाठ्यक्रमों की प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया विवादों में घिरती नजर आ रही है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (DME) और संबंधित अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रवेश प्रक्रिया में 11 अगस्त 2026 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ राजपत्र के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थी पक्ष का दावा है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद काउंसलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। इस विवाद के कारण नर्सिंग में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
प्रियंका साहू की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने दिए थे निर्देश
इस मामले में अभ्यर्थी प्रियंका साहू ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने 5 नवंबर 2026 को आदेश पारित किया था। इसमें स्टेट नर्सिंग काउंसिल को अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का समय पर निराकरण करने और भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) तथा छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग काउंसिल (CGNRC) से मान्यता प्राप्त सीटों की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे।
संशोधित सूची के बाद भी सीटों के आवंटन पर सवाल
हाईकोर्ट के आदेश के बाद 7 नवंबर को संशोधित सूची जारी की गई। हालांकि, याचिकाकर्ता पक्ष का आरोप है कि इसके बावजूद DME ने INC और राज्य नर्सिंग काउंसिल की मान्यता वाली सीटों के लिए अलग-अलग काउंसलिंग और आवंटन की स्पष्ट व्यवस्था नहीं अपनाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें यह जानकारी मिलनी चाहिए कि जिस कॉलेज में सीट आवंटित की जा रही है, वह किस मान्यता श्रेणी के अंतर्गत आती है।
INC मान्यता नहीं होने पर दूसरे राज्यों में पंजीयन का संकट
इस विवाद का सबसे गंभीर पहलू नर्सिंग विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की ओर से 4 अक्टूबर 2024 को जारी सूचना के अनुसार, जिन कॉलेजों को केवल राज्य नर्सिंग काउंसिल और आयुष विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त है, लेकिन वे INC की सूटेबिलिटी सूची में शामिल नहीं हैं, वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी केवल छत्तीसगढ़ में पंजीयन के पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों में पंजीयन कराने में परेशानी हो सकती है।अभ्यर्थी पक्ष का कहना है कि मौजूदा काउंसलिंग में सीट की मान्यता श्रेणी स्पष्ट नहीं होने से विद्यार्थियों के सामने भविष्य में गंभीर कानूनी और व्यावसायिक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इस संबंध में INC एक्ट 1947 की धारा 14 का भी हवाला दिया जा रहा है।
राजपत्र के नियम 9 और काउंसलिंग की समयसीमा पर विवाद
11 अगस्त 2026 को प्रकाशित राजपत्र के नियम 9 के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग प्रथम, द्वितीय, मॉप-अप और स्ट्रे वेकेंसी राउंड में पूरी की जानी है। आरोप है कि विभाग शेष प्रक्रिया को बहुत कम समय में पूरा करने की तैयारी कर रहा है। याचिकाकर्ता पक्ष का दावा है कि नए पंजीयन और चॉइस फिलिंग के लिए पर्याप्त समय दिए बिना काउंसलिंग पूरी करना विद्यार्थियों के हितों को प्रभावित कर सकता है।
अधिकारियों को अभ्यावेदन, अवमानना याचिका की चेतावनी
इस मामले में 12 और 13 नवंबर 2026 को विभागीय सचिव, संचालक चिकित्सा शिक्षा, काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष और रजिस्ट्रार को लिखित अभ्यावेदन सौंपे गए हैं। इनमें सीटों की मान्यता और काउंसलिंग प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता पक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों के अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो हाईकोर्ट में नई याचिका और अवमानना संबंधी कार्रवाई की मांग की जाएगी। अब विद्यार्थियों की नजरें विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं।
