CG Paddy Procurement 2026 : छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए आज 15 नवंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान खरीदी महाअभियान की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस बार धान खरीदी नीति में कई किसान हितैषी प्रावधान किए हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस वर्ष कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता देने की व्यवस्था की गई है।
प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी
राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से धान खरीदने की तैयारी की है। नई व्यवस्था के तहत किसान अपने पंजीकृत रकबे के अनुसार प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेच सकेंगे। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की नीति बनाई है। धान खरीदी की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर की जा रही है।
कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
इस बार की व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव प्रति एकड़ मिलने वाली आदान सहायता को लेकर किया गया है। पात्र किसानों को निर्धारित 13,839 रुपये की सहायता राशि उनके पंजीकृत रकबे के आधार पर मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान का एक एकड़ रकबा पंजीकृत है और वह अधिकतम 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे पात्रता के अनुसार पूरी सहायता राशि मिलेगी। इसी तरह दो एकड़ रकबे वाले किसान को 27,678 रुपये और तीन एकड़ वाले किसान को 41,517 रुपये मिल सकेंगे। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को भी आर्थिक सहारा मिलेगा।
3100 रुपये प्रति क्विंटल के लाभ का गणित समझिए
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। वहीं राज्य सरकार किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। इन दोनों दरों के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। जब इस अंतर की गणना प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल के आधार पर की जाती है, तो कुल राशि 13,839 रुपये होती है। सरकार ने इसी रकम को प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता के रूप में तय किया है।
3100 उपार्जन केंद्रों पर की गई खरीदी की तैयारी
धान खरीदी को व्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश में इस साल 3,100 उपार्जन केंद्र तैयार किए गए हैं। इन केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन की व्यवस्था करने पर ध्यान दिया गया है। किसानों को अपनी उपज बेचने के दौरान परेशानी न हो, इसके लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। सरकार का लक्ष्य पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध बनाना है।
खरीदी शुरू होने से पहले 3.50 लाख से अधिक टोकन जारी
धान खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों ने टोकन के लिए पंजीयन कराया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में अब तक 3,50,972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्धारित तारीख पर उपार्जन केंद्र पहुंचकर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने और किसानों का समय बचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
कृषक उन्नति योजना से किसानों को मिले 35,904 करोड़ रुपये
राज्य सरकार के अनुसार, कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13,289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11,976 करोड़ रुपये और खरीफ 2025 के लिए 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर
सरकार का कहना है कि नई धान खरीदी नीति से किसानों को बेहतर मूल्य और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। खासकर उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी वास्तविक पैदावार अधिकतम खरीदी सीमा से कम रहती है। प्रति एकड़ निश्चित सहायता से उन्हें आर्थिक लाभ की स्पष्टता मिलेगी। आज से शुरू हो रहा यह अभियान प्रदेश के लाखों किसान परिवारों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
