CG School PPP Model : छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार प्रदेश के 207 सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत संचालित करने की योजना बना रही है। इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस शुरू हो गई है। विपक्ष और विभिन्न वर्गों की ओर से सरकारी स्कूलों के निजी संस्थाओं को सौंपे जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सरकार का पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि स्कूलों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा और विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी।
डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुए थे ये सरकारी स्कूल
स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि जिन सरकारी स्कूलों को PPP मॉडल पर संचालित करने की योजना बनाई जा रही है, उनकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। उस समय प्रदेश के बच्चों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE पैटर्न के अनुसार पढ़ाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन स्कूलों की स्थापना की गई थी।मंत्री के मुताबिक, इन स्कूलों का CBSE से पंजीयन होना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सरकार का उद्देश्य इन संस्थानों में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रस्ताव को लेकर कुछ लोग गलत जानकारी फैलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं।

भूपेश सरकार के दौरान इग्नाइट स्कूलों की व्यवस्था प्रभावित हुई
गजेंद्र यादव ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में CBSE पैटर्न पर संचालित इग्नाइट स्कूलों के शिक्षकों को स्वामी आत्मानंद स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद पुराने स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और संचालन व्यवस्था प्रभावित हुई।उन्होंने कहा कि शिक्षकों के दूसरी जगह शिफ्ट होने के कारण कई इग्नाइट स्कूल बंद होने की स्थिति तक पहुंच गए। हालांकि, ये संस्थान आज भी अधिकृत हैं। अब सरकार इन स्कूलों को बेहतर तरीके से संचालित करने के विकल्पों पर विचार कर रही है।

PPP मॉडल समझाने के लिए मंत्री ने दिया DAV स्कूलों का उदाहरण
स्कूल शिक्षा मंत्री ने PPP मॉडल की कार्यप्रणाली समझाने के लिए प्रदेश में संचालित DAV स्कूलों का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 150 स्थानों पर DAV स्कूल इसी तरह की साझेदारी व्यवस्था के तहत संचालित हो रहे हैं।मंत्री के अनुसार, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सरकार स्कूलों का पूरा खर्च उठाती है, जबकि संबंधित संस्था बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने और स्कूल संचालन की जिम्मेदारी निभाती है। इसी व्यवस्था को आधार बनाकर प्रस्तावित सरकारी स्कूलों के संचालन की योजना तैयार की जा रही है।
207 सरकारी स्कूलों को 30 साल की लीज पर देने का प्रस्ताव
सरकार की योजना में प्रदेश के पांच संभागों के कुल 207 सरकारी स्कूल शामिल किए गए हैं। इनमें 103 प्राथमिक विद्यालय और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं। प्रस्ताव के अनुसार, इन स्कूलों को 30 साल की लीज पर PPP मॉडल के तहत संचालित करने की तैयारी है।हालांकि, इस व्यवस्था में स्कूलों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। निजी संस्थाओं को केवल संचालन की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव है। फिलहाल सरकार इस योजना की समीक्षा कर रही है। अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

क्या सरकारी स्कूलों का निजीकरण होगा?
इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या PPP मॉडल से सरकारी स्कूलों का निजीकरण होगा? शिक्षा मंत्री ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि स्कूल सरकार के ही रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार वहन करेगी।अब इस प्रस्ताव के अंतिम स्वरूप और संचालन की शर्तों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। खासकर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की व्यवस्था और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं पर क्या असर पड़ता है।

