CG Cabinet Decisions 2026 : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा देने, राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह बनाने और माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय स्थापित करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य ग्रामीण सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना और जरूरतमंद बच्चों के लिए संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
1. ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियमों को मंजूरी
कैबिनेट ने ग्रामीण परिवारों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हुआ है।नए नियमों में केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन किया जाएगा।

छोटी पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान
एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूलना होगा।वहीं, वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रह करने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी।

2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़
कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को बेहतर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन साल तक अनुदान देने का फैसला किया है। यह महाविद्यालय रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलता को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल संप्रेक्षण गृह
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह के भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा संख्या 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।नए भवन में विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत की जा सकेंगी।
4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि शिक्षा मंडल को दी जाएगी।इस कार्यालय के शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी।

