CG Teachers Census Duty : छत्तीसगढ़ में जनगणना कार्य को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। राज्य में निजी स्कूलों के शिक्षकों की भी जनगणना ड्यूटी लगाए जाने की चर्चा के बीच निजी स्कूल प्रबंधन संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस संबंध में राज्य जनगणना कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। संगठन ने सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य से पूरी तरह अलग रखा जाए। इसके बजाय दूसरे सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए ली जाएं।
एसोसिएशन ने फैसले पर जताई आपत्ति
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता और सचिव मोती जैन ने अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा है कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि आगामी जनगणना प्रक्रिया में निजी स्कूलों के शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इस खबर के सामने आने के बाद निजी स्कूल प्रबंधन में चिंता बढ़ गई है। एसोसिएशन का कहना है कि निजी स्कूल पहले से ही निर्धारित शैक्षणिक कार्यक्रम के अनुसार पढ़ाई संचालित करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को जनगणना जैसे अतिरिक्त सरकारी कार्यों में लगाने से स्कूलों की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। संगठन ने अधिकारियों से इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने और निजी शिक्षकों को इससे छूट देने का आग्रह किया है।
दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारियों से काम लेने की मांग
एसोसिएशन ने अपने पत्र में सवाल उठाया है कि जनगणना जैसे बड़े प्रशासनिक कार्य के लिए केवल शिक्षा विभाग के शिक्षकों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। सरकार के पास शिक्षा विभाग के अलावा कई अन्य विभाग भी हैं, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। संगठन का कहना है कि इन विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं भी जनगणना कार्य में ली जा सकती हैं।
एसोसिएशन के मुताबिक, कई सरकारी विभागों के कर्मचारियों की जनगणना ड्यूटी उस अनुपात में नहीं लगाई जाती, जिस अनुपात में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे में कर्मचारियों की उपलब्धता और कार्यभार को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों के बीच जिम्मेदारियों का समान वितरण किया जाना चाहिए। इससे निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी से अलग रखा जा सकेगा और शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित नहीं होगी।
साल में 220 दिन कक्षाएं संचालित करने का नियम
एसोसिएशन के सचिव मोती जैन ने स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका भी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 220 दिन कक्षाओं का संचालन अनिवार्य है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न कारणों से स्कूलों में पढ़ाई के दिन घटकर लगभग 180 से 185 दिन तक रह गए हैं।ऐसी स्थिति में निजी स्कूलों के सामने निर्धारित पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराने की चुनौती बनी हुई है। संगठन का कहना है कि पहले से ही कम शैक्षणिक दिनों के कारण स्कूलों को अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य व्यवस्थाओं का सहारा लेना पड़ता है। अब यदि शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाया जाता है तो पढ़ाई के लिए उपलब्ध समय और कम हो सकता है।
शिक्षकों की ड्यूटी से शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका
एसोसिएशन ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी लगाने से केवल नियमित कक्षाएं ही प्रभावित नहीं होंगी, बल्कि स्कूलों की दूसरी शैक्षणिक गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है। शिक्षकों की अनुपस्थिति में पाठ्यक्रम पूरा करना, विद्यार्थियों की नियमित निगरानी करना और परीक्षा संबंधी तैयारियां संचालित करना मुश्किल हो सकता है।संगठन का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में निजी स्कूलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए शिक्षकों को उनकी मूल जिम्मेदारी यानी विद्यार्थियों को पढ़ाने के काम में ही लगाए रखना जरूरी है।
अब सरकार और जनगणना अधिकारियों के फैसले पर नजर
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने अपने पत्र के माध्यम से निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य से छूट देने की मांग दोहराई है। साथ ही सरकार से आग्रह किया है कि इस जिम्मेदारी के लिए दूसरे विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए।फिलहाल यह मामला संगठन की आपत्ति और मांग के रूप में सामने आया है। अब देखना होगा कि राज्य जनगणना कार्यालय और सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाते हैं। यदि निजी शिक्षकों को जनगणना कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया जाता है, तो निजी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ेगा, यह भी महत्वपूर्ण होगा।
