CG Transfer News: नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा बदलाव, 122 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिली नई पोस्टिंग

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने और शहरी विकास योजनाओं की गति को तेज करने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास विभाग में एक व्यापक फेरबदल किया है। राज्य शासन द्वारा हाल ही में जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, विभाग के कुल 122 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार के इस कदम को विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। शासन ने साफ कर दिया है कि इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जारी निर्माण कार्यों और जनसुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना है।

66 इंजीनियरों समेत कई संवर्गों के कर्मचारियों को नई तैनाती

जारी की गई स्थानांतरण सूची के अनुसार, इसमें तकनीकी और प्रशासनिक दोनों तरह के पदों को शामिल किया गया है। सूची में कुल 66 इंजीनियर हैं, जिनमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारी शामिल हैं। तकनीकी संवर्ग के अलावा, 56 अन्य कर्मचारियों को भी नई पदस्थापना दी गई है। इनमें प्रोग्रामर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट ग्रेड-2 और 3, डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे विभिन्न पद शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन विभिन्न स्तरों पर किए गए बदलावों से शहरी निकायों के कामकाज में समन्वय बेहतर होगा और स्थानीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

सात दिन के भीतर जॉइनिंग और सख्त नियम

राज्य शासन ने स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन को लेकर अत्यंत कड़ा रुख अपनाया है। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर अपनी नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी नई जगह जॉइन नहीं करता है, तो उसे उसके वर्तमान पद से वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह निर्देश इसलिए जारी किए गए हैं ताकि प्रशासनिक बदलाव के दौरान काम में कोई बाधा न आए और सार्वजनिक सेवाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई: प्रशासन का स्पष्ट संकेत

सरकार ने अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त चेतावनी भी जारी की है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, विभाग के कंट्रोलिंग ऑफिसर्स की जवाबदेही भी तय कर दी गई है। यदि संबंधित अधिकारी स्थानांतरण आदेशों के पालन में लापरवाही बरतते हैं, तो उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। शासन ने सभी विभाग प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आदेश का शत-प्रतिशत पालन हो।

शहरी विकास के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की पहल

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, जिस पर आधारभूत संरचना, स्वच्छता अभियान और महत्वपूर्ण शहरी योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी होती है। सरकार का यह प्रशासनिक फेरबदल इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। नई पदस्थापनाओं से उम्मीद है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचेगा और शहरी विकास से जुड़े काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे हो सकेंगे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह बदलाव लंबे समय से प्रतीक्षित माना जा रहा था, जिससे अब नई ऊर्जा के साथ विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

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