Chhattisgarh DA hike: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सीएम विष्णुदेव साय ने बढ़ाया 58% महंगाई भत्ता

Chhattisgarh DA hike:  छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने के अपने वादे को पूरा करते हुए राज्य के कर्मचारियों के लिए डीए की दर को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर अब 58 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में काम कर रहे करीब 5 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में सीधी बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें वर्तमान महंगाई के दौर में बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

कर्मचारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा और सरकार का विजन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह ऐतिहासिक घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के आठवें राज्य सम्मेलन के दौरान की। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ अब उन अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जो अपने कर्मचारियों को केंद्र के बराबर लाभ दे रहे हैं। उन्होंने कहा, “देश के कई बड़े राज्य अभी भी केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने में पीछे हैं, लेकिन हमारी सरकार कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देती है।” मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार कर्मचारियों की मांगों के प्रति संवेदनशील है और भविष्य में भी उनके हितों को ध्यान में रखकर समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

केंद्र के समान डीए: 5 लाख कर्मचारियों के वेतन में आएगा उछाल

महंगाई भत्ते में हुई 3 प्रतिशत की इस ताजा बढ़ोतरी का सीधा लाभ राज्य के लगभग 5 लाख नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। वेतन में इस इजाफे से न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि यह उनके मनोबल को ऊंचा करने में भी सहायक होगा। लंबे समय से राज्य कर्मचारी संगठन केंद्र के समान डीए की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों ने खुशी जाहिर की है और इसे सरकार का एक सकारात्मक कदम बताया है। यह निर्णय सरकारी कामकाज की गति को बढ़ाने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

डीए बढ़ोतरी का पिछला रिकॉर्ड: 5 महीनों में दूसरी बड़ी राहत

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार पिछले कुछ समय से लगातार कर्मचारियों के वित्तीय लाभों पर काम कर रही है। महज पांच महीने पहले भी सरकार ने डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिससे दर 55 प्रतिशत तक पहुंची थी। इससे पहले, 3 मार्च 2025 को पेश किए गए वार्षिक बजट (2025-26) में सरकार ने डीए को 53 प्रतिशत करने का ऐलान किया था। अब इसे फिर से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। यह दर्शाता है कि साय सरकार ने बहुत ही कम समय के भीतर दो बार डीए बढ़ाकर कर्मचारियों को केंद्र के समान पायदान पर ला खड़ा किया है।

राजकोष पर वित्तीय बोझ और अलग-अलग वेतन आयोगों के लिए लाभ

इस वित्तीय निर्णय का असर राज्य के खजाने पर भी पड़ेगा। डीए में 3 प्रतिशत की इस वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 540 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। साथ ही, पेंशनभोगियों को दी जाने वाली 3 प्रतिशत की महंगाई राहत (DR) से सालाना 108 करोड़ रुपये का भार अलग से पड़ेगा। विशेष बात यह है कि जहाँ सातवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों का डीए 3 प्रतिशत बढ़ा है, वहीं छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए इसमें 7 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गई है। यह सभी वृद्धियाँ 1 मार्च 2025 से प्रभावी मानी गई हैं, जिनका एरियर और लाभ कर्मचारियों को उनकी नियमित सैलरी के साथ प्राप्त हो रहा है।

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