H-1B Visa Controversy: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने के कार्यकारी आदेश के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए आरोपों का जवाब देते हुए उनकी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने देश में लागू हो रहे GST सुधारों की भी जानकारी दी।
विजय शर्मा ने कहा “प्रधानमंत्री मोदी तीन बार मुख्यमंत्री और तीन बार प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। फिर भी अगर राहुल गांधी इस तरह की बातें करते हैं, तो उन्हें अपनी बात कहने से पहले खुद का विश्लेषण करना चाहिए। उन्हें दर्पण के सामने जाकर अपनी स्थिति देखनी चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत आलोचना से हटकर देश के हितों को समझते हुए बयानबाजी करनी चाहिए। विजय शर्मा ने इसे राजनीतिक कौशल की कमी बताया और सुझाव दिया कि नेता विपक्ष को तथ्यों के साथ संवाद करना चाहिए, न कि केवल आरोप लगाने पर ध्यान देना चाहिए।
अमेरिका ने H-1B वीजा शुल्क को बढ़ाकर 100,000 डॉलर कर दिया है, जिससे भारतीय आईटी पेशेवरों और कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा था कि भारत सरकार ने इस मुद्दे को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए।
विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत सरकार भारतीय प्रवासियों और आईटी पेशेवरों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
विजय शर्मा ने GST सुधारों की तारीफ करते हुए कहा “GST दरों में कल से बड़े पैमाने पर बदलाव लागू हो जाएंगे। लगभग 90% वस्तुओं को 5% और 18% के स्लैब में रखा गया है, जिससे व्यापारिक समुदाय को बहुत फायदा होगा। यह कदम न केवल व्यापार को सरल बनाएगा, बल्कि कर संग्रहण में भी सुधार लाएगा।” उन्होंने यह भी बताया कि नए सुधारों से छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत मिलेगी और वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता आएगी, जिससे आम जनता को भी लाभ होगा।
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का यह बयान न केवल राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना का जवाब है, बल्कि यह केंद्र सरकार की नीतियों की भी पुष्टि करता है। H-1B वीजा शुल्क वृद्धि के मामले में सरकार के प्रयास और GST सुधारों का प्रभाव दोनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है, लेकिन जनता की नजरें अब परिणामों पर टिकी हैं कि ये सुधार और कूटनीतिक प्रयास किस हद तक देश के हित में सफल होते हैं।
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