Chhattisgarh Urea Allocation: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर प्रदेश के किसानों को इस सितंबर माह में बड़ी राहत मिली है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को कुल 60,800 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन स्वीकृत किया है, जिसमें 58,100 मीट्रिक टन स्वदेशी यूरिया और 2,700 मीट्रिक टन आयातित यूरिया शामिल है। यह कदम किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराने और खरीफ फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
छत्तीसगढ़ में यूरिया की आपूर्ति लगभग 100 प्रतिशत स्वदेशी कंपनियों के माध्यम से होती है। अधिकारियों ने बताया कि इस माह किसानों को यूरिया की कोई कमी नहीं होगी। कंपनी प्रतिनिधियों से हुई चर्चा के अनुसार, सितंबर माह के कुल स्वदेशी आवंटन का लगभग 30 से 35 प्रतिशत यानी करीब 20,000 मीट्रिक टन यूरिया पहले सप्ताह में ही उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद अगले 15 दिनों में लगभग 60 प्रतिशत यानी 35,000 मीट्रिक टन यूरिया और माह के अंत तक शेष यूरिया आपूर्ति कर दी जाएगी।
राज्य सरकार ने सभी यूरिया कंपनियों को समयबद्ध रेकवार आपूर्ति कार्यक्रम प्रस्तुत करने और किसानों की मांग के अनुसार यूरिया उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आगामी 10 से 12 दिनों में मांग के अनुरूप यूरिया की आपूर्ति पूरी कर दी जाएगी और प्रदेश में यूरिया की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। इससे किसानों को अपनी खरीफ फसलों के लिए आवश्यक यूरिया समय पर मिलेगा और उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारत सरकार के इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की हर जरूरत को गंभीरता से देख रही है। यूरिया की समय पर उपलब्धता से किसानों को फसल उत्पादन में कोई बाधा नहीं आएगी और इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कृषि विकास को प्राथमिकता देते हुए किसानों के हित में निरंतर काम कर रही है।
यूरिया की उपलब्धता से खरीफ फसलों को मजबूती मिलेगी, जिससे प्रदेश के किसान बेहतर उत्पादन कर सकेंगे। खरीफ फसलों के लिए यूरिया आवश्यक खाद है, जो फसल की वृद्धि और गुणवत्ता के लिए जरूरी है। इस माह यूरिया की पर्याप्त मात्रा मिलने से किसानों को खेती में मदद मिलेगी और खाद की कमी के कारण फसलों को नुकसान होने की आशंका कम हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और भारत सरकार के सहयोग से यूरिया की आपूर्ति अब सुचारू रूप से होगी। इस कदम से किसानों को खाद की कमी नहीं होगी और वे अपनी फसलों की बेहतर देखभाल कर सकेंगे। राज्य सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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