Home Guard Salary : छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों का मानदेय बढ़ा, अब हर महीने मिलेंगे 30,870 रुपये

Home Guard Salary :  छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों यानी होमगार्ड जवानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य शासन ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अनुसार, अब नगर सैनिकों को प्रतिमाह कुल 30,870 रुपये मानदेय देने की अनुशंसा की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और गृह मंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में यह पहल की गई है। इससे प्रदेश के लगभग 7,900 नगर सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन में निभाते हैं अहम भूमिका

नगर सैनिक राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अग्निशमन सेवाओं, आपदा प्रबंधन और अन्य आवश्यक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में उनकी सेवाएं प्रशासन और आम जनता के लिए उपयोगी साबित होती हैं। मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव के पीछे उनकी जिम्मेदारियों, बढ़ती महंगाई और ड्यूटी के दौरान दिए जाने वाले योगदान को प्रमुख आधार बताया गया है।

अब प्रतिदिन 1,029 रुपये के हिसाब से मिलेगा मानदेय

गृह विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, नगर सैनिकों का मूल मानदेय 19,500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। इस पर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ते के रूप में 11,310 रुपये और वर्दी धुलाई भत्ते के तौर पर 60 रुपये जोड़े जाएंगे। इस तरह कुल प्रस्तावित मानदेय 30,870 रुपये प्रतिमाह होगा। दैनिक आधार पर इसकी गणना लगभग 1,029 रुपये बैठती है। इस वृद्धि से नगर सैनिकों को बढ़ते घरेलू खर्चों का सामना करने में आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।

वर्ष 2017 में भी बढ़ाया गया था मानदेय

नगर सैनिकों के मानदेय में इससे पहले भी समय-समय पर संशोधन किया गया है। वर्ष 2017 में गृह विभाग के आदेश के बाद मानदेय में 3,200 रुपये की वृद्धि की गई थी। इसके परिणामस्वरूप मासिक राशि 10,000 रुपये से बढ़कर 13,200 रुपये हो गई थी। यह संशोधन नगर सैनिकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।

वर्ष 2023 में 6,300 रुपये की हुई थी बढ़ोतरी

इसके बाद 30 मई 2023 को जारी आदेश के तहत 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में 6,300 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि की गई थी। इससे नगर सैनिकों का मानदेय बढ़कर 19,500 रुपये प्रतिमाह हो गया था। अब प्रस्तावित संशोधन के तहत कुल राशि 30,870 रुपये पहुंचने की बात कही गई है। इससे पहले और प्रस्तावित राशि के बीच 11,370 रुपये प्रतिमाह का अंतर होगा।

न्यायालय के निर्देश और महंगाई को बनाया आधार

गृह विभाग ने मानदेय में वृद्धि की अनुशंसा करते समय न्यायालय के निर्देशों, लगातार बढ़ती महंगाई और नगर सैनिकों की सेवाओं को ध्यान में रखा है। विभाग का मानना है कि बेहतर आर्थिक सहायता से जवानों को मजबूती मिलेगी और वे अपनी जिम्मेदारियां अधिक उत्साह के साथ निभा सकेंगे।

नगर सैनिकों में खुशी, सरकार के प्रति जताया आभार

मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव से नगर सैनिकों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। स्वयंसेवी नगर सैनिकों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और गृह मंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में की गई इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया है। हालांकि, प्रस्तावित राशि के वास्तविक भुगतान की स्थिति शासन के अंतिम आदेश और उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

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