Chhattisgarh liquor scam : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में नया मोड़ सामने आया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा की गई जांच में घोटाले की राशि बढ़कर 3200 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसे लगभग 2100 करोड़ रुपये का बताया था। 7 जुलाई को पेश की गई पांचवीं पूरक चार्जशीट के बाद यह खुलासा हुआ। एसीबी के अधिवक्ता मिथिलेश वर्मा ने बताया कि अभी जांच प्रक्रिया जारी है और इसके पूरा होने तक घोटाले की रकम में और वृद्धि हो सकती है। यह दर्शाता है कि यह आर्थिक अपराध अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा है।
एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जांच में तत्कालीन आबकारी विभाग के 28 अधिकारियों को संदिग्ध मानते हुए आरोपित किया है। हालांकि, भाजपा नेता और अधिवक्ता नरेश गुप्ता ने जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और कहा कि सरकार की मंशा दोषियों को सज़ा दिलाने की थी, लेकिन कुछ लोग इस प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं।
जांच एजेंसियों के अनुसार, शराब घोटाला 2018 से 2023 के बीच हुआ। इसमें नेता, अधिकारी और व्यापारी—सभी शामिल थे। घोटालेबाजों ने कमीशनखोरी के लिए आबकारी नीति में बदलाव कर एफएल-10ए लाइसेंस लागू करवाया ताकि शराब कंपनियां सीधे दुकान तक शराब सप्लाई कर सकें। नकली होलोग्राम लगाकर भी शराब की बिक्री की गई।
कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जांच एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। पहले ईडी ने पांच साल में 2000 करोड़ का घोटाला बताया, अब एसीबी इसे 3200 करोड़ कह रही है। उन्होंने पूछा कि इन वर्षों में क्या आबकारी विभाग से कोई राजस्व मिला भी या नहीं। कांग्रेस इसे बदनाम करने की साजिश बता रही है।
भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक संगठित आर्थिक अपराध हुआ। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहले से जेल में हैं और कई अधिकारियों के खिलाफ चालान दायर किया जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि घोटाले की राशि कांग्रेस भवन तक बनाने में खर्च की गई।
3200 करोड़ के घोटाले की जांच अभी जारी है और यह देखना बाकी है कि इसमें और कितने नेता, अधिकारी और कारोबारी शामिल पाए जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराब घोटाले को लेकर गर्मी फिर तेज हो गई है।
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