Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में छठी विधानसभा का ग्यारहवां सत्र 14 दिसंबर 2026 से शुरू होने जा रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में कुल चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान सदन में वित्तीय कार्यों के साथ विभिन्न शासकीय विषयों पर चर्चा और जरूरी कामकाज संपन्न होंगे। विधानसभा सत्र को देखते हुए सरकारी विभागों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी बीच नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में बिना अनुमति कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकेगा। इसके अलावा मुख्यालय छोड़ने के लिए भी सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
17 से 21 दिसंबर तक छुट्टी लेने पर लगी रोक
नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 17 दिसंबर से 21 दिसंबर 2026 तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द रहेंगी। इस अवधि में किसी भी कर्मचारी को बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में उठने वाले सवालों और विभिन्न सूचनाओं का जवाब समय पर उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने यह व्यवस्था की है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें और विधानसभा से संबंधित किसी भी जानकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर शासन तक पहुंचाएं।

विधानसभा में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब समय पर भेजने होंगे
विधानसभा सचिवालय ने 12 नवंबर 2026 को शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार सत्र सोमवार 14 दिसंबर से शुरू होकर गुरुवार 17 दिसंबर को समाप्त होगा। सत्र के दौरान विधानसभा में तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के अलावा ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों और शून्यकाल के सवालों पर भी विभागों को जवाब देना होगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने निर्देश दिया है कि इन सभी मामलों में निर्धारित समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। जवाब तैयार करने और उन्हें शासन तक पहुंचाने में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे कार्यालय, कर्मचारियों की तैनाती अनिवार्य
विभाग ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान जरूरत पड़ने पर अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले रखने होंगे। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना अनिवार्य होगा। कार्यालय में तैनात कर्मचारी को फोन पर भी उपलब्ध रहना होगा, ताकि विधानसभा से संबंधित किसी भी जरूरी सूचना या प्रश्न का तत्काल जवाब दिया जा सके। इसके साथ ही सभी नगरीय निकायों को नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। निकायों को इन अधिकारियों के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराने होंगे।
विधानसभा को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की तैयारी तेज
छत्तीसगढ़ विधानसभा के कामकाज को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन यानी NeVA के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत 3 और 4 नवंबर 2026 को विधानसभा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य विधानसभा की कार्यप्रणाली को पेपरलेस बनाना और सरकारी कामकाज में डिजिटल तकनीक का अधिक इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।



NeVA प्रशिक्षण में अधिकारियों को दी गई तकनीकी जानकारी
प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के NeVA समन्वयक अमन गौतम और श्रीधर स्वामी ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को एप्लीकेशन की विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी। इसमें एडमिन, प्रश्न और समिति मॉड्यूल के इस्तेमाल की प्रक्रिया समझाई गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि विधानसभा के प्रश्न और अन्य सूचनाएं ऑनलाइन कैसे भेजी जाएंगी। इसके अलावा सदन से संबंधित दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित रखने, विधानसभा की कार्यवाही की जानकारी साझा करने और एप्लीकेशन की दूसरी सुविधाओं का उपयोग करने का प्रशिक्षण भी दिया गया।
CHiPS और NIC के अधिकारी भी प्रशिक्षण में हुए शामिल
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधानसभा सचिवालय के साथ छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हुए। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से विधानसभा के कामकाज में कागजों का इस्तेमाल कम होगा और सूचनाओं का आदान-प्रदान अधिक आसान हो सकेगा। वहीं, आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग की सख्ती से स्पष्ट है कि सरकार विधानसभा से जुड़े कामकाज में किसी तरह की देरी नहीं चाहती।
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