Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और चक्रवाती तूफानों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में तैयार खड़ी धान की फसल से लेकर कटाई के बाद खेतों और खलिहानों में रखी उपज तक बारिश से प्रभावित हुई है। फसल को हुए नुकसान को लेकर अब प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने की मांग की है।
तीन चक्रवाती तूफानों से धान की फसल प्रभावित
दीपक बैज ने दावा किया कि पिछले 24 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ में तीन चक्रवाती तूफान अर्नव, मुरासू और अकवान आए। इनके प्रभाव से प्रदेश के लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। कई जगह खेतों में खड़ी फसल बारिश की चपेट में आ गई, जबकि कटाई के बाद खुले में रखा धान भीगकर खराब हो गया।उन्होंने कहा कि किसानों ने महीनों तक मेहनत की और खेती में बड़ी रकम खर्च कर फसल तैयार की थी। फसल बेचकर उन्हें अपनी लागत निकालने और परिवार की जरूरतें पूरी करने की उम्मीद थी। लेकिन बेमौसम बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। ऐसे हालात में सरकार को किसानों की परेशानी समझते हुए बिना देरी राहत पहुंचानी चाहिए।

बस्तर के 1083 गांवों में नुकसान का दावा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बस्तर संभाग में बारिश से प्रभावित लोगों और कृषि भूमि के आंकड़े भी सामने रखे। उनके मुताबिक, संभाग के 1083 गांवों में 74 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 6154 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि में फसलों को नुकसान पहुंचा है।बैज ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों और किसानों के प्रभावित होने के बावजूद सरकार की ओर से राहत और मुआवजे को लेकर प्रभावी कदम दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मांग की कि प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कराया जाए, ताकि किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके।

पटवारियों की हड़ताल से सर्वे में देरी का आरोप
दीपक बैज ने फसल नुकसान के सर्वे में हो रही देरी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पटवारियों की हड़ताल के कारण प्रभावित किसानों की फसलों का सर्वे नहीं हो पा रहा है। सरकार ने अब तक सर्वे के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई है।उनका कहना है कि प्राकृतिक आपदा से पहले ही परेशान किसान अब सरकारी प्रक्रियाओं के कारण मुआवजे के इंतजार में हैं। समय पर नुकसान का आकलन नहीं हुआ तो किसानों को आर्थिक सहायता मिलने में और देरी हो सकती है।
65,100 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग
कांग्रेस ने प्रभावित किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के आधार पर 65 हजार 100 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही बैज ने किसानों को फसल बीमा की राशि जल्द जारी करने और राजस्व पुस्तिका 6/4 के प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति देने की मांग भी रखी।

धान खरीदी की तारीख 15 दिन बढ़ाने की मांग
कांग्रेस ने राज्य सरकार से धान खरीदी की अंतिम तारीख 15 दिन आगे बढ़ाने की मांग की है। दीपक बैज के मुताबिक, बारिश के कारण कई किसानों का धान भीग गया है। ऐसे में वे निर्धारित समय के भीतर अपनी उपज बेचने की स्थिति में नहीं हैं।उन्होंने यह भी मांग की कि बारिश से प्रभावित किसानों के पुराने धान खरीदी टोकन दोबारा जारी किए जाएं, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने का एक और अवसर मिल सके। अब देखना होगा कि राज्य सरकार कांग्रेस की इन मांगों पर क्या कदम उठाती है और प्रभावित किसानों को राहत कब तक मिलती है।

