Chhattisgarh PWD Transfer : छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया है। मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार, विभाग में कार्यरत 91 उप अभियंताओं (सिविल) का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया गया है। इस आदेश के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों और विभागीय कार्यालयों में इंजीनियरों की नई पदस्थापना होगी। विभागीय स्तर पर इस बदलाव को निर्माण कार्यों की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर
लोक निर्माण विभाग के इस फैसले का प्रमुख उद्देश्य मैदानी स्तर पर चल रहे निर्माण कार्यों की गति बढ़ाना और विभागीय कामकाज में बेहतर समन्वय स्थापित करना है। सड़कों, पुल-पुलियों और अन्य सरकारी निर्माण परियोजनाओं की प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। स्थानांतरित अधिकारियों को अपने नए कार्यालयों और निर्धारित संभागों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
तबादला सूची में 91 उप अभियंताओं के नाम शामिल
जारी आदेश में प्रदीप कुमार चन्द्राकर, फारूक इशराक, चुम्मन लाल, मंगल प्रसाद, मुकेश नायक, अंशुमान सिंह, संतोष कुमार साहू, आर.के. देशमुख, अनुज कुमार मोहबे, प्रफुल राउत और दीपक कुमार वर्मा सहित कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सूची में माया ताम्रकार, उत्तम कुमार सिंह, ओमप्रकाश खिलाड़ी, अश्विनी कुमार यदु और सत्यम कुमार ध्रुव समेत कुल 91 उप अभियंताओं का स्थानांतरण किया गया है। सभी अधिकारियों को आदेश में निर्धारित नई पदस्थापना के अनुसार जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
कई जिलों के कार्यालयों और संभागों में नई पदस्थापना
तबादला आदेश के तहत रायपुर, गरियाबंद, दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, बेमेतरा, कवर्धा, मोहला, कांकेर, खैरागढ़, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, सूरजपुर, सुकमा, कोंडागांव, बस्तर, जशपुर और बलरामपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में पदस्थापना की गई है। अधिकारियों को सेतु संभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग और कार्यपालन अभियंता कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की देखरेख और विभागीय कार्यों के संचालन में बदलाव देखने को मिलेगा।
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Transfer order Subengg (Civil)
आगामी आदेश तक अस्थायी रहेगा स्थानांतरण
शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। आदेश के लिए उच्च स्तर पर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाने का उल्लेख भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेशानुसार लोक निर्माण विभाग के अवर सचिव मनराखन भूआर्य ने यह आदेश जारी किया है। आदेश की प्रतियां मुख्यमंत्री सचिवालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, महालेखाकार, मुख्य सचिव कार्यालय और संबंधित जिला कोषालय अधिकारियों को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।
सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों पर रहेगा ध्यान
91 उप अभियंताओं के तबादले से विभागीय कार्यप्रणाली में बदलाव आने की संभावना है। नई पदस्थापना के बाद अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की निगरानी, गुणवत्ता और प्रगति पर ध्यान देना होगा। सरकार की प्राथमिकता सड़कों, पुल-पुलियों और सरकारी भवनों जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करना है। हालांकि, तबादलों से परियोजनाओं की गति या गुणवत्ता में कितना सुधार होगा, यह आने वाले समय में कार्यों की प्रगति से स्पष्ट होगा। फिलहाल विभाग के इस आदेश से प्रदेश में इंजीनियरिंग अमले की जिम्मेदारियों और पदस्थापना में व्यापक बदलाव हुआ है।
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