छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यालय सीज, विरोध में ED का पुतला जलाया

@Thetarget365 : छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुकमा जिले में कांग्रेस कार्यालय को कुर्क कर लिया है। इस कदम के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस जहां इसे राजनीति से प्रेरित कदम बता रही है, वहीं भाजपा कह रही है कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए।

दरअसल, शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने भूपेश सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लक्ष्मण के सुकमा और रायपुर स्थित बंगलों को भी जब्त कर लिया है। ईडी का मानना ​​है कि मंत्री रहते हुए कवासी लक्ष्मी ने शराब घोटाले से मिले पैसों से सुकमा जिले में कांग्रेस कार्यालय बनवाया था। इसके अलावा लक्ष्मी के बेटे के मकान भी इसी घोटाले के कमीशन के पैसे से बनाए गए। इसी आधार पर ईडी ने इन संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

ईडी के इस कदम के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस पार्टी इस कदम को राजनीतिक साजिश बताते हुए सड़कों पर उतर आई है। शनिवार (14 जून) को कांग्रेस ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर ईडी और केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है।

ईडी कार्यालय जब्त कर सकती है, कांग्रेस नहीं: दीपक बैज

इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी ने सुकमा कांग्रेस कार्यालय के बारे में जो भी जानकारी मांगी थी, वह लिखित में दी गई थी- कब, कितना पैसा खर्च हुआ, सब कुछ दिया गया था, इसके बावजूद देश में यह पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यालय सीज किया गया है। बैज ने कहा, “ईडी कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कर सकती है, लेकिन कांग्रेस पर नहीं। हम सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।”

भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है: मुख्यमंत्री

उधर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार के दौरान कांग्रेस पांच साल तक भ्रष्टाचार में लिप्त रही, जिसकी अब जांच चल रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि कांग्रेस को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो अदालत का दरवाजा खुला है। कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी यही रवैया अपनाएगी।

यह पहली बार है कि ईडी ने किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय को जब्त किया है। जहां भाजपा इसे कानून प्रवर्तन का मामला मान रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए एक और मुद्दा ढूंढ लिया है।