Delhi AQI Controversy : दिल्ली में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। इस बार विवाद सिर्फ जहरीली हवा और बढ़ते AQI को लेकर नहीं, बल्कि प्रदूषण मापने वाले आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर भी है। सरकारी आंकड़ों में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के आसपास या उससे नीचे दिखाई दिया, जबकि कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों और निजी प्लेटफॉर्म पर प्रदूषण का स्तर 1,000 से लेकर 3,000 तक पहुंचने के दावे किए गए। आंकड़ों में इस बड़े अंतर ने आम लोगों से लेकर राजनीतिक दलों तक के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं।
CPCB ने बताया क्यों 500 से ऊपर नहीं दिखता AQI
विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अपने मॉनिटरिंग सिस्टम की तकनीकी सीमाओं को लेकर सफाई दी है। बोर्ड के अनुसार, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। उस समय इस्तेमाल किए गए पार्टिकुलेट मैटर एनालाइजर की मापने की क्षमता 0 से 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक निर्धारित की गई थी। इससे अधिक प्रदूषण होने पर उपकरण की प्रति घंटे की रीडिंग को आउट ऑफ रेंज माना जाता है।
1000 माइक्रोग्राम से ज्यादा रीडिंग गणना से बाहर
CPCB ने स्पष्ट किया कि जब किसी मॉनिटरिंग स्टेशन पर प्रदूषक का स्तर निर्धारित तकनीकी सीमा से अधिक हो जाता है, तो संबंधित घंटे की रीडिंग AQI की गणना में शामिल नहीं होती। दिवाली जैसे अवसरों पर प्रदूषण अचानक बढ़ने के कारण कुछ स्टेशनों का डेटा गायब दिखाई दे सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी रीडिंग संबंधित प्रदूषक के 24 घंटे के औसत में भी शामिल नहीं की जाती। इसी वजह से सरकारी आंकड़ों में प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है।
AQI की अधिकतम सीमा 500, इसके ऊपर भी गंभीर श्रेणी
बोर्ड के मुताबिक, राष्ट्रीय AQI प्रणाली में अधिकतम सूचकांक 500 निर्धारित है। इसका मतलब है कि प्रदूषण का स्तर 500 से ऊपर कितना भी बढ़ जाए, उसे गंभीर श्रेणी में ही रखा जाता है। हालांकि, CPCB ने यह नहीं कहा है कि निजी प्लेटफॉर्म पर सामने आए 1,000 से 3,000 तक के सभी आंकड़े सही हैं। बोर्ड की सफाई मुख्य रूप से उसके अपने उपकरणों की मापने की क्षमता और डेटा प्रोसेसिंग व्यवस्था से संबंधित है। CPCB ने यह भी स्वीकार किया कि मौजूदा तकनीकी व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत है और इस दिशा में विचार-विमर्श चल रहा है।
पवन खेड़ा ने सरकार पर उठाए सवाल
इस मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के वायु प्रदूषण का मुद्दा संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति की बैठक के संशोधित एजेंडे से हटा दिया गया। उनके अनुसार, 17 नवंबर को प्रस्तावित बैठक के लिए 5 नवंबर को जारी शुरुआती एजेंडे में प्रदूषण का विषय शामिल था, लेकिन बाद में जारी संशोधित एजेंडे में इसे जगह नहीं दी गई।
वायु गुणवत्ता मानकों की समीक्षा में देरी पर भी सवाल
पवन खेड़ा ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) की समीक्षा में देरी का मुद्दा भी उठाया। उनके मुताबिक, CPCB ने 2020 में इस काम के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई थी। समिति की संशोधित तकनीकी रिपोर्ट दिसंबर 2025 में जमा हुई, लेकिन नवंबर 2026 तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के लिए लोगों की सेहत और स्वच्छ हवा प्राथमिकता नहीं है।
क्या सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं प्रदूषण की पूरी तस्वीर?
CPCB की सफाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मौजूदा AQI सिस्टम अत्यधिक प्रदूषण की स्थिति को सही तरीके से दर्ज कर पा रहा है? विशेषज्ञों के लिए भी यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि तकनीकी सीमा से बाहर जाने वाले आंकड़ों को किस तरह दर्ज और सार्वजनिक किया जाए, ताकि लोगों को प्रदूषण की वास्तविक गंभीरता समझने में परेशानी न हो।
Read More : North Korea Constitution Change: 54 साल बाद बदला संविधान, किम जोंग उन की बढ़ी परमाणु ताकत
