Giriraj Singh: गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर प्रहार, ‘राम’ नाम के कारण हो रहा योजना का विरोध

Giriraj Singh: केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा (MGNREGA) के स्थान पर शुरू की गई नई योजना ‘विकसित भारत-गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी वीबी-जी राम जी (VB-G RAM JI) को लेकर देश में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस योजना का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस जनहितैषी योजना का विरोध केवल इसलिए कर रही है क्योंकि इसके नाम में ‘भगवान राम’ का नाम शामिल है। सिंह के अनुसार, विपक्ष को विकास से ज्यादा समस्या धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल से है।

Giriraj Singh: “कांग्रेस को केवल प्रभु राम के नाम से आपत्ति”: बेगूसराय में बोले गिरिराज सिंह

अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के दौरे पर आए गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्षी दलों को गरीबों के कल्याण की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने दावा किया, “उन्हें न तो रोजगार से मतलब है और न ही वंचित वर्गों के उत्थान से। उनकी पूरी आपत्ति केवल ‘राम’ शब्द को लेकर है।” सिंह ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा से तुष्टीकरण और एक विशेष विचारधारा के इर्द-गिर्द रही है, यही कारण है कि वे भगवान राम के नाम से जुड़ी किसी भी योजना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।

Giriraj Singh: 100 से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार: योजना की मुख्य विशेषताएं

गिरिराज सिंह ने वीबी-जी राम जी योजना के फायदों को गिनाते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास को नई ऊंचाई दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ग्रामीण रोजगार दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यूपीए (UPA) शासन के दौरान कांग्रेस ने कभी भी ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के दिनों को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। इस वृद्धि से ग्रामीण परिवारों की आय में स्थिरता आएगी और उनकी आजीविका सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी।

राष्ट्रपति की मंजूरी और मनरेगा का अंत

ज्ञात हो कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दी है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद इस कानून ने अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह ले ली है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह केवल नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री मोदी के ग्रामीण सशक्तिकरण के विजन का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बदलाव से काम की नियमितता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

यूपीए बनाम एनडीए: फंड आवंटन पर गिरिराज के आंकड़े

कांग्रेस के ‘असली चेहरे’ को उजागर करने का दावा करते हुए गिरिराज सिंह ने वित्तीय आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि यूपीए सरकार के 10 सालों के दौरान राज्यों को ग्रामीण रोजगार के लिए केवल 2.13 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इसके विपरीत, 2014 से अब तक एनडीए (NDA) सरकार ने राज्यों को 8.5 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जारी की है। उन्होंने अंत में कहा कि जनता सब देख रही है और यही कारण है कि कांग्रेस को हर चुनाव में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ रहा है।

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