H-1B visa Fees: अमेरिका में H-1B और H-4 वीजा पर कार्यरत विदेशी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत 21 सितंबर 2025 से H-1B वीजा के लिए आवेदन पर $100,000 (लगभग ₹83 लाख) की भारी फीस लगाई जाएगी। इसके चलते माइक्रोसॉफ्ट और JPMorgan जैसी कंपनियों ने अपने वीजा धारक कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका लौटने का निर्देश दिया है।
रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक ईमेल में माइक्रोसॉफ्ट ने H-1B और H-4 वीजा धारकों को “तत्काल अमेरिका लौटने” की सिफारिश की है। कंपनी ने H-1B कर्मचारियों से कहा है कि वे “अगली सूचना तक अमेरिका में ही रहें” और H-4 वीजा धारकों को भी देश छोड़ने से बचने की सलाह दी गई है।
JPMorgan के इमीग्रेशन काउंसल ने भी H-1B वीजा धारकों को अमेरिका में रहने और अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचने का सुझाव दिया है। ईमेल में यह भी कहा गया कि जो कर्मचारी अभी अमेरिका के बाहर हैं, उन्हें 21 सितंबर को रात 12:01 ET (भारतीय समयानुसार सुबह 9:31 बजे) से पहले वापस आ जाना चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक घोषणा पत्र (Proclamation) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका शीर्षक है: ‘Restriction on entry of certain nonimmigrant workers’ इस आदेश के अनुसार, अगर कोई H-1B वीजा याचिका $100,000 फीस के साथ नहीं दी गई है, तो उस पर अगले 12 महीनों तक विचार नहीं किया जाएगा। यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा।
ट्रंप ने कहा है कि H-1B वीजा का उद्देश्य अमेरिका में अतिरिक्त, उच्च-कुशल कामगारों को लाना था, लेकिन इसका दुरुपयोग कर अमेरिकी कर्मचारियों को कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों से बदल दिया गया। उन्होंने इसे “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा” तक बताया। उनका दावा है कि कुछ कंपनियां H-1B वीजा का उपयोग कर विजा फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं।
H-1B एक गैर-प्रवासी वीजा (Non-Immigrant Visa) है जो अमेरिकी कंपनियों को STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) जैसे क्षेत्रों में विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। यह वीजा आमतौर पर 3 से 6 साल के लिए होता है और इसके लिए कम से कम स्नातक डिग्री आवश्यक होती है।
अगर आप H-1B या H-4 वीजा धारक हैं और फिलहाल अमेरिका से बाहर हैं, तो यह समय चौकन्ना रहने का है। माइक्रोसॉफ्ट और JPMorgan जैसी बड़ी कंपनियों की चेतावनी और ट्रंप के नए आदेश के बाद, अमेरिका लौटना ही समझदारी होगी। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
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