Health Spending Report : देश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के अलग-अलग राज्यों में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च के मामले में काफी बड़ा अंतर है। इस सूची में सिक्किम ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है, जबकि बिहार सबसे निचले पायदान पर है। आंकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी निवेश के मामले में राज्यों के बीच समानता नहीं है। कुछ राज्य अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर दूसरे राज्यों की तुलना में कई गुना अधिक खर्च कर रहे हैं।
बिहार में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च केवल 1,126 रुपये
नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी स्वास्थ्य खर्च महज 1,126 रुपये दर्ज किया गया। यह आंकड़ा देश के सभी 28 राज्यों में सबसे कम है। दूसरी तरफ सिक्किम में सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सालाना 16,026 रुपये खर्च किए।दोनों राज्यों के आंकड़ों की तुलना करें तो सिक्किम और बिहार के बीच करीब 14.2 गुना का अंतर दिखाई देता है। इसका मतलब है कि सिक्किम सरकार अपने प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य पर बिहार की तुलना में 14 गुना से भी अधिक रकम खर्च कर रही है। यह अंतर देश में स्वास्थ्य बजट और सरकारी निवेश की असमान स्थिति को उजागर करता है।

पांच साल में राज्यों के बीच बढ़ गई स्वास्थ्य खर्च की खाई
रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राज्यों के बीच स्वास्थ्य खर्च की असमानता पिछले कुछ वर्षों में कम होने के बजाय और बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च करने वाले राज्यों के बीच अंतर 10.3 गुना था।हालांकि, 2023-24 तक यह अंतर बढ़कर 14.2 गुना पहुंच गया। इससे स्पष्ट होता है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च की समानता स्थापित करने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। जहां कुछ राज्यों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को काफी बढ़ाया है, वहीं कुछ राज्य अब भी इस मामले में पीछे चल रहे हैं।

बिहार में 60 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा सरकारी स्वास्थ्य खर्च
बिहार की स्थिति को देखें तो पिछले पांच वर्षों में सरकारी स्वास्थ्य खर्च में बढ़ोतरी जरूर हुई है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 में बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी स्वास्थ्य खर्च 701 रुपये था। यह 2023-24 में बढ़कर 1,126 रुपये हो गया।इस तरह पांच वर्षों के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च में करीब 60.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, खर्च में यह बढ़ोतरी राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर स्थिति में पहुंचाने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुई। बिहार अब भी 28 राज्यों की सूची में सबसे आखिरी स्थान पर बना हुआ है।
स्वास्थ्य सेवाओं में राज्यों के बीच असमानता बनी बड़ी चुनौती
इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी निवेश का वितरण एक समान नहीं है। प्रति व्यक्ति खर्च में इतना बड़ा अंतर स्वास्थ्य सुविधाओं, अस्पतालों की व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास से जुड़े सवाल खड़े करता है।विशेषज्ञों के लिए यह आंकड़े इस बात पर विचार करने का आधार हैं कि कम खर्च करने वाले राज्यों में स्वास्थ्य बजट और संसाधनों को किस तरह बढ़ाया जाए। बिहार जैसे राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।कुल मिलाकर, NHA 2023-24 की रिपोर्ट बताती है कि स्वास्थ्य खर्च के मामले में सिक्किम और बिहार के बीच बड़ी दूरी है। बिहार में खर्च बढ़ने के बावजूद राज्यों के बीच असमानता लगातार बढ़ना नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।


