India Slams Pakistan : UN में भारत की भाविका मंगलानंदन ने पाकिस्तान को कारगिल, कश्मीर और अल्पसंख्यकों पर घेरा

India Slams Pakistan :  धार्मिक स्वतंत्रता, आतंकवाद और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक बयानबाजी एक बार फिर चर्चा में है। भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने संयुक्त राष्ट्र में एक चर्चा के दौरान पाकिस्तान के रुख पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से पहले पाकिस्तान को अपने रिकॉर्ड पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत का तर्क रहा कि मानवाधिकारों की चर्चा सभी देशों के लिए समान मानकों के आधार पर होनी चाहिए।

असाधारण परिस्थितियों में अंतिम संस्कार के अधिकार पर चर्चा

भाविका मंगलानंदन ने असाधारण परिस्थितियों में अंतिम संस्कार के अधिकारों से संबंधित विषय पर धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के विशेष प्रतिवेदक के साथ हुई बातचीत में हिस्सा लिया। इस चर्चा में कोविड-19 महामारी के दौरान अंतिम संस्कार और धार्मिक रीति-रिवाजों से जुड़े अनुभवों का मुद्दा भी उठाया गया। भारत की ओर से प्रस्तुत विचारों में रिपोर्ट के निष्कर्षों और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के आकलन को लेकर आपत्ति जताई गई।

कोविड-19 के अनुभवों पर रिपोर्ट की आलोचना

भाविका ने कथित तौर पर कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अंतिम संस्कार से जुड़ी गलत व्यवस्थाओं और दुखद घटनाओं के लिए केवल ग्लोबल साउथ के देशों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उनके अनुसार, विकसित देशों में भी ऐसी कठिन परिस्थितियां सामने आई थीं, जिन्हें पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने रिपोर्ट के दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए कहा कि मानवाधिकारों से संबंधित आकलन में सभी क्षेत्रों के अनुभवों को निष्पक्षता से शामिल किया जाना चाहिए।

कारगिल युद्ध का हवाला देकर पाकिस्तान को घेरा

अपने वक्तव्य में भाविका मंगलानंदन ने 1999 के कारगिल युद्ध का उल्लेख किया। उन्होंने पाकिस्तान के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को स्वीकार करने से जुड़ा उसका व्यवहार धार्मिक स्वतंत्रता और सम्मानजनक अंतिम संस्कार पर मौजूदा दावों से मेल नहीं खाता। भारतीय पक्ष के अनुसार, भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को सैन्य सम्मान और इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुरूप दफनाया था। यह ऐतिहासिक संदर्भ भारत की ओर से पाकिस्तान के मानवाधिकार संबंधी बयानों के जवाब में पेश किया गया।

जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र का मुद्दा

भाविका ने पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर पर टिप्पणी करने के बजाय अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों की परिस्थितियों पर ध्यान देने की नसीहत दी। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में विकास और स्थानीय लोगों की स्थिति से जुड़े सवाल उठाए। भारत लंबे समय से इस क्षेत्र को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा बताता रहा है, जबकि पाकिस्तान का इस विषय पर अलग रुख है। ऐसे में कश्मीर से जुड़े दावे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद का अहम हिस्सा बने हुए हैं।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर भारत की आपत्ति

भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण को लेकर सवाल किए और कहा कि मानवाधिकारों पर उपदेश देने वाले देशों को अपने यहां भी समान मानकों का पालन करना चाहिए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर भारत पहले भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चिंता जताता रहा है। हालांकि, ऐसे दावों का मूल्यांकन विश्वसनीय आंकड़ों और स्वतंत्र रिपोर्टों के आधार पर किया जाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर मानवाधिकारों की बहस

इस बयान के जरिए भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता, अंतिम संस्कार के अधिकार, आतंकवाद और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को व्यापक मानवाधिकार बहस से जोड़ने की कोशिश की। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित कई मुद्दों पर लंबे समय से मतभेद हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर दोनों देशों के प्रतिनिधि अक्सर एक-दूसरे के दावों का जवाब देते रहे हैं। इस घटनाक्रम में भाविका मंगलानंदन की टिप्पणियां भारत के आधिकारिक पक्ष को दर्शाती हैं; वक्तव्य के संदर्भ और उद्धरणों की पुष्टि के लिए संयुक्त राष्ट्र का मूल रिकॉर्ड देखना जरूरी है।

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