India US Trade Deal : भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement-BTA) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने 18 नवंबर को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि समझौते के ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस समझौते को लेकर बड़ी आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
FICCI की बैठक में वाणिज्य सचिव ने दी अहम जानकारी
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के प्रस्तावना कार्यक्रम में आयोजित एक पैनल चर्चा के दौरान यह जानकारी साझा की। ‘इंडियाज नेक्स्ट लीप: रिफॉर्म्स, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ’ विषय पर आयोजित इस चर्चा में उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए लगातार बातचीत चल रही है और ज्यादातर जरूरी मुद्दों का समाधान निकल चुका है।

समझौते के तीन प्रमुख पहलुओं पर बनी सहमति
राजेश अग्रवाल के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के तीन प्रमुख पहलुओं पर लगभग सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और समझौते का कानूनी मसौदा यानी लीगल टेक्स्ट भी लगभग तैयार है। दोनों देश अब इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वाणिज्य सचिव के इस बयान से संकेत मिले हैं कि लंबे समय से अटकी व्यापार वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है।

लीगल टेक्स्ट तैयार, औपचारिक घोषणा का इंतजार
वाणिज्य सचिव ने स्पष्ट किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर कानूनी स्तर की बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। समझौते से जुड़े अधिकांश तकनीकी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। अब इस समझौते को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया बाकी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की जा सकती है। हालांकि, इसकी आधिकारिक तारीख अभी सामने नहीं आई है।
अमेरिकी टैरिफ नीति बनी समझौते में देरी की वजह
राजेश अग्रवाल ने बताया कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने की समय-सीमा अमेरिका की टैरिफ व्यवस्था को लेकर स्पष्टता मिलने पर निर्भर करेगी। दरअसल, अमेरिकी शुल्क नीति में संभावित बदलावों के कारण व्यापार वार्ता के अंतिम चरण में कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व शुल्क व्यवस्था को निरस्त किए जाने के बाद भविष्य की टैरिफ नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। ऐसे में भारत के वार्ताकार यह समझना चाहते हैं कि अमेरिका आगे किस तरह की शुल्क व्यवस्था लागू करेगा।

भारत और अमेरिका जल्द समझौता पूरा करने के पक्ष में
वाणिज्य सचिव ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही इस व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं। हालांकि, टैरिफ से जुड़े नियमों और भविष्य की शुल्क व्यवस्था पर स्पष्टता मिलने के बाद ही समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर संभव होंगे। दोनों देशों के लिए यह समझौता व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दूसरे देशों के साथ भी व्यापार वार्ताओं में जुटा भारत
राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारत केवल अमेरिका के साथ ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों और क्षेत्रों के साथ भी व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत कर रहा है। इनमें कुछ समझौतों की समीक्षा की प्रक्रिया जारी है। आने वाले सप्ताहों और महीनों में इन वार्ताओं में तेजी आने की उम्मीद है। भारत का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना और वैश्विक व्यापार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत करना है।

