India Economy: भारत की अर्थव्यवस्था 7% तक बढ़ सकती है, CEA ने साझा किए ‘मजबूत हथियार’

India Economy: मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने हाल ही में संकेत दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7% तक की वृद्धि दर तक पहुंच सकती है। यह सकारात्मक अनुमान देश में लागू नीतिगत सुधारों, जीएसटी सुधार और आर्थिक मजबूती को देखते हुए पेश किया गया है।

साख में सुधार और भरोसा

नागेश्वरन ने भारत समुद्री सप्ताह (IMW) में कहा कि तीन प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भारत की साख बढ़ाई है, और अगर देश इसी दिशा में आगे बढ़ता रहा तो ए रेटिंग कैटेगरी में प्रवेश कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा उठाए गए कदमों ने अर्थव्यवस्था को “आरामदायक स्थिति” में रखा है।

CEA ने स्पष्ट किया कि वैश्विक चुनौतियों और शुल्क संबंधी घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने संतोषजनक ढंग से मुकाबला किया है। आयकर में राहत, जीएसटी सुधार और नीतिगत उपायों ने इस साल की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को मजबूत किया है।

पहले का अनुमान और सुधार

इससे पहले फरवरी 2025 में नागेश्वरन ने 6.3% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था, जिसे अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण 6% तक घटा दिया गया था। लेकिन अब जीएसटी सुधार और घरेलू मांग में सुधार के चलते उन्होंने अपनी नई उम्मीदवारी 7% तक बढ़ा दी है।

बैंक ऋण वृद्धि और आर्थिक संसाधन

नागेश्वरन ने बैंक ऋण वृद्धि में सुस्ती की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था में कुल संसाधनों का मूल्यांकन करना जरूरी है। इसमें गैर-बैंक ऋणदाता, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और इक्विटी बाजार शामिल हैं। उन्होंने आरबीआई के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले छह वर्षों में कुल संसाधनों में सालाना 28.5% की वृद्धि हुई है।

CEA ने कहा कि निजी पूंजीगत व्यय में सुस्ती चिंता का विषय है, लेकिन आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दरों में कटौती और पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराई है, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश और खर्च को बढ़ावा मिलेगा।

नीति सुधार और जीएसटी का योगदान

नागेश्वरन ने बताया कि जीएसटी सुधारों और कर राहतों के चलते देश में व्यापार सुगमता और निवेश बढ़ा है। इससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है और वास्तविक जीडीपी वृद्धि के लिए आधार मजबूत हुआ है।विशेषज्ञों के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद स्थिर और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। CEA के अनुमान के अनुसार, 7% की वृद्धि दर संभव है, जो नीतिगत सुधार, वित्तीय साख और घरेलू मांग में सुधार के कारण हासिल होगी।

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