Israel Iran War : इजरायल में चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने गादी ईसेनकोट को अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। हालांकि, नई सरकार के गठन तक बेंजामिन नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। इस राजनीतिक बदलाव के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या नेतन्याहू अपने कार्यकाल के दौरान ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं? इजरायली कानून के प्रावधानों ने इस सवाल को और महत्वपूर्ण बना दिया है।
क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हुए ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू?
इजरायल के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल, इजरायल के कानून में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो कार्यवाहक सरकार को युद्ध में शामिल होने या सैन्य कार्रवाई करने से रोकता हो।इसका मतलब है कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद नेतन्याहू और उनकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। हालांकि, किसी भी बड़े सैन्य अभियान के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा।
नेतन्याहू ट्रंप पर बना रहे ईरान के खिलाफ हमले का दबाव?
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लगातार संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू फोन के जरिए ट्रंप से ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य हमले शुरू करने का आग्रह कर रहे हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच लगातार बातचीत हो रही है।हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मिले संकेतों ने संभावित हमले की अटकलों को कुछ हद तक कमजोर किया है। बताया जा रहा है कि कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने ईरान पर नए हमले की संभावना कम होने के संकेत दिए।
ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते में कतर की भूमिका
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की कोशिशों में कतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कतर दोनों देशों के बीच बातचीत और शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने में अहम कड़ी बना हुआ है।ऐसे में यदि इजरायल की तरफ से ईरान पर दोबारा हमला करने की कोशिश होती है, तो इसका असर क्षेत्रीय शांति प्रयासों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि नेतन्याहू की रणनीति और ट्रंप का रुख अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।
इजरायली कानून की धारा 40 क्या कहती है?
‘द जेरूसलम पोस्ट’ की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के मूल कानून की धारा 40 में युद्ध शुरू करने और सैन्य कार्रवाई से संबंधित अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत युद्ध में शामिल होने या बड़े सैन्य अभियान का फैसला सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।कानून के मुताबिक, सरकार कुछ परिस्थितियों में यह अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की मंत्रिस्तरीय समिति यानी सुरक्षा कैबिनेट को भी सौंप सकती है। हालांकि, देश की रक्षा के लिए आवश्यक सैन्य कार्रवाई पर इस प्रावधान से रोक नहीं लगती।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 40 नियमित सरकार और कार्यवाहक सरकार के बीच अलग-अलग नियम निर्धारित नहीं करती। यानी कार्यवाहक सरकार होने के आधार पर सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार अपने आप समाप्त नहीं हो जाता।
क्या कार्यवाहक सरकार के पास नेतन्याहू की पूरी ताकत है?
इजरायल के मूल कानून की धारा 30 के अनुसार, निवर्तमान सरकार नई सरकार के गठन तक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती रहती है। इसी प्रावधान के तहत नेतन्याहू और उनके मंत्रिमंडल के पास कार्यकारी अधिकार बने हुए हैं।हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री मनमाने तरीके से सभी फैसले ले सकते हैं। इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्पष्ट किया है कि चुनाव के बाद निवर्तमान सरकार को अपनी सीमित लोकतांत्रिक वैधता को ध्यान में रखते हुए संयम बरतना चाहिए।
नेतन्याहू के अगले कदम पर दुनिया की नजर
इजरायल में नई सरकार बनने की प्रक्रिया और ईरान के साथ जारी तनाव ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को संवेदनशील मोड़ पर ला दिया है। कानूनी रूप से कार्यवाहक सरकार के पास सैन्य कार्रवाई का अधिकार बना हुआ है, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक परिस्थितियां उसके फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं।अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हुए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला लेंगे या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संकेतों के बाद तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
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