Women Reservation Bill 2026 : देश में महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। संसद और राजनीतिक गलियारों में महिला आरक्षण कानून को लागू करने की समयसीमा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इसी बीच शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता अनिल देसाई ने आरक्षण लागू करने में हो रही देरी को लेकर सत्तारूढ़ दल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के कारण इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। देसाई ने साफ कहा कि महिला आरक्षण पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
अनिल देसाई ने आरक्षण में देरी पर उठाए सवाल
अनिल देसाई ने मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान महिला आरक्षण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के इस फैसले का विरोध करने का कोई उचित कारण नहीं है। उनके मुताबिक, जिन लोगों के मन में कोई दूसरा मकसद या अलग राजनीतिक एजेंडा है, वही इस प्रक्रिया में लगातार बाधाएं पैदा कर रहे हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को राजनीतिक खींचतान का हिस्सा बना दिया गया है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता और विशेष रूप से उन महिलाओं को हो रहा है, जिन्हें राजनीति में बराबरी का अवसर मिलना चाहिए।
2029 तक महिला आरक्षण लागू करने की मांग
शिवसेना (UBT) नेता ने कहा कि पूरा विपक्ष महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने के पक्ष में है। विपक्ष की मांग है कि वर्ष 2029 तक महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण का पूरा लाभ मिलना चाहिए।देसाई ने कहा कि विपक्ष संसद के भीतर और बाहर लगातार एकजुट होकर इस मांग को उठा रहा है। इसके बावजूद कानून को लागू करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार की मंशा वास्तव में महिला आरक्षण लागू करने की होती, तो यह प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो सकती थी।उनके मुताबिक, महिला आरक्षण को लेकर मौजूदा राजनीतिक विवाद की जिम्मेदारी उन लोगों की है, जो इसे लागू करने में देरी कर रहे हैं।
महिला आरक्षण पर विपक्ष की एकजुटता का दावा
अनिल देसाई ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सभी विपक्षी दल महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के समर्थन में हैं और इसे जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं।उन्होंने बिना भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें इस प्रक्रिया में बाधा डाल रही हैं। उनका आरोप है कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट नहीं है।
क्या संसद का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार?
महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक हलचल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चा भी शुरू हो गई है। हालांकि, विशेष सत्र को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष जहां कानून को जल्द लागू करने की मांग कर रहा है, वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है।
क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023?
साल 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व देना है।हालांकि, इस कानून को लागू करने के लिए जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। इसी वजह से महिला आरक्षण का वास्तविक क्रियान्वयन अभी लंबित है।
महिला आरक्षण पर बीजेपी और विपक्ष के बीच बढ़ी तकरार
विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहती है। विपक्षी दलों का कहना है कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कानून को जल्द लागू किया जाना चाहिए, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव तक इसका लाभ मिल सके।दूसरी ओर, इस मुद्दे पर बीजेपी और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। अनिल देसाई के ताजा बयान ने महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस को एक बार फिर हवा दे दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार कानून को लागू करने के लिए अगला कदम कब उठाती है।
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