Kerala Poverty Free: गरीबी खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य: केरल ने कैसे किया यह कमाल? CM विजयन ने बताया

Kerala Poverty Free: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को विधानसभा में ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि राज्य अब अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है। यह उपलब्धि केरल को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बनाती है, और मुख्यमंत्री ने इसे राज्य सरकार की योजनाओं और निरंतर प्रयासों की सफलता बताया।

पिनाराई सरकार ने 2021 में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना (EPAP) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 64,006 परिवारों की पहचान कर उन्हें गरीबी से बाहर लाने के लिए व्यापक प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य ने इन सभी परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता हासिल की है।

25 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर CM पिनाराई ने पहले ही इस उपलब्धि की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि 1 नवंबर, यानी केरल स्थापना दिवस पर विधानसभा के विशेष सत्र में इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा।

CM ने बताया कि ₹1,000 करोड़ से अधिक के निवेश के माध्यम से इन परिवारों को हर रोज़ खाना, स्वास्थ्य सेवाएं, घर, राशन कार्ड, आधार, पेंशन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा, “हम केवल वही कहते हैं जो लागू कर सकते हैं। हमने जो वादा किया था, उसे पूरा किया है। यह हमारी प्राथमिकता रही कि हर परिवार को बुनियादी सुविधाएं मिलें।”

हालांकि, इस घोषणा को विपक्ष ने चुनौती दी। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने CM के दावे को धोखाधड़ी करार दिया और सरकार के विरोध में विशेष सत्र का बहिष्कार किया। जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू हुआ, सभी विपक्षी विधायक सदन से बाहर चले गए।

विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने कहा कि नियम 300 के तहत CM का बयान गलत है और यह सदन के नियमों के खिलाफ है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह घोषणा केवल वास्तविक उपलब्धियों पर आधारित है।

विशेषज्ञों का मानना है कि केरल सरकार की EPAP योजना अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकती है। राज्य ने यह साबित किया कि यदि योजनाओं का सही क्रियान्वयन और लक्षित निवेश हो, तो अत्यधिक गरीबी को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में निरंतर निवेश ने गरीब और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार किया है।

केरल का यह कदम केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अगुवाई में राज्य ने यह साबित कर दिया है कि योजनाओं और सरकारी प्रयासों के समर्पित क्रियान्वयन से अत्यधिक गरीबी को समाप्त किया जा सकता है।

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