H1B Visa Fee Change: H-1B वीजा से जुड़ी नई नीति पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा फैसला ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप प्रशासन अमेरिका में डॉक्टरों और मेडिकल रेजिडेंट्स को 1 लाख डॉलर की अतिरिक्त वीजा फीस से छूट देने पर विचार कर रहा है। यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि हेल्थकेयर सेक्टर को इससे राहत दी जा सकती है।
डॉक्टरों की कमी को देखते हुए राहत की संभावना
अमेरिका में ग्रामीण और कम आबादी वाले क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है। इस संकट को देखते हुए ट्रंप सरकार मेडिकल पेशेवरों को प्रोत्साहित करना चाहती है ताकि देश की हेल्थकेयर व्यवस्था मजबूत हो सके। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने हाल ही में कहा कि कुछ जरूरी सेक्टर्स को फीस में छूट देने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें हेल्थकेयर भी शामिल है।
ट्रंप के आदेश से कंपनियों पर बढ़ा बोझ
20 सितम्बर को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वालों पर 1 लाख डॉलर की अतिरिक्त फीस लगाने का फैसला किया था। इस निर्णय से अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ऐप्पल, अमेजन और गूगल को झटका लगा है। इन कंपनियों को अब विदेशी टैलेंट को हायर करने के लिए ज्यादा लागत चुकानी होगी।
भारतीयों पर सीधा असर
H-1B वीजा धारकों में 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय नागरिक हैं। ऐसे में यह फैसला भारतीय आईटी और टेक प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इस फैसले को “आत्मनिर्भर भारत” और “मेक इन इंडिया” की दिशा में सकारात्मक अवसर बताया है, जिससे भारत में उच्च कौशल वाले प्रोफेशनल्स की वापसी की संभावना बढ़ी है।
AMA ने भी की अपील
अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (AMA) के अध्यक्ष और मिशिगन के वरिष्ठ सर्जन डॉ. बॉबी मुक्कामाला ने ट्रंप प्रशासन से अपील की है कि डॉक्टरों को इस नई फीस से बाहर रखा जाए। उनका कहना है कि फीस के कारण योग्य विदेशी डॉक्टरों का अमेरिका आना मुश्किल हो जाएगा, जिससे देश की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावित होंगी।
अगर प्रस्ताव पारित होता है, तो यह मेडिकल सेक्टर के लिए बड़ी राहत होगी। हालांकि इंजीनियरिंग, टेक और साइंस जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन की ओर से FAQ मैन्युअल और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
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