MLA Caste Dispute: खतरे में प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते की कुर्सी! जाति विवाद पर 29 दिसंबर को होगा फैसला

MLA Caste Dispute: प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र विवाद का मामला एक बार फिर से राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में इस विवाद की एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसने क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। विवाद की गंभीरता और इसके विधानसभा सदस्य पर संभावित बड़े प्रभाव को देखते हुए, प्रशासन जहाँ अलर्ट मोड में रहा, वहीं समाजिक संगठनों ने भी अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। इस सुनवाई के परिणाम पर ही विधायक का भविष्य और क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता टिकी हुई है।

MLA Caste Dispute: दस्तावेजों के लिए मिला अतिरिक्त समय, अगली सुनवाई 29 दिसंबर को

सुनवाई के दौरान, विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते और याचिकाकर्ता, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने पक्ष में विस्तृत तर्क और दलीलें प्रस्तुत कीं। यह मामला जटिल कानूनी पहलुओं और दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है, इसलिए दोनों पक्षों ने अपने पक्ष को और मजबूत करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। कलेक्टर ने दोनों पक्षों की मांग को स्वीकार करते हुए, मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 दिसंबर 2025 तय की है। इस निर्णय के साथ ही मामले के अगले चरण को लेकर प्रतीक्षा और भी बढ़ गई है, क्योंकि यही तारीख तय करेगी कि यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ेगा और इसका परिणाम क्या होगा।

MLA Caste Dispute: कलेक्टर परिसर में धारा 144 लागू, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

मामले की संवेदनशीलता और राजनीतिक-सामाजिक प्रतिक्रिया की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या भीड़भाड़ को रोकने के लिए कलेक्टर कार्यालय और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा बनाए रखा गया था। कलेक्टर परिसर से 500 मीटर की परिधि में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू की गई थी। इसके चलते भीड़ जुटने या किसी भी अप्रत्याशित स्थिति को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की मुस्तैदी और सतर्कता का ही परिणाम था कि पूरी कार्यवाही शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हुई।

सर्व आदिवासी समाज ने की महत्वपूर्ण बैठक

यह मुद्दा केवल एक कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने सामाजिक रूप से भी गहरी प्रतिध्वनि उत्पन्न की है। सुनवाई के बीच, सर्व आदिवासी समाज की ओर से बलरामपुर बाजार परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समाज के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और ग्रामीणों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। उन्होंने मामले को लेकर अपने विचार रखे और समुदाय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। समाज की यह सक्रिय उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि यह विवाद आदिवासी समुदाय की भावनाओं और हितों से भी जुड़ा हुआ है।

अब सभी की निगाहें 29 दिसंबर पर टिकीं

वर्तमान में, समूचे क्षेत्र की निगाहें 29 दिसंबर की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। अगली निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत होने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज और दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें तय करेंगी कि यह विवाद आगे किस कानूनी और राजनीतिक दिशा में बढ़ेगा। फिलहाल, प्रशासनिक सतर्कता, सामाजिक संगठनों की सक्रियता और इस मामले का राजनीतिक महत्व—ये तीनों कारक मिलकर इस विवाद को बेहद संवेदनशील और चर्चा का केंद्र बनाए हुए हैं।

Read More : SIR Date Extended: SIR की तारीख बढ़ी, यूपी में 15, एमपी में 7 दिन; चुनाव आयोग का फैसला