Modi cabinet decisions
Modi cabinet decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार, 10 मार्च 2026 को केंद्रीय कैबिनेट की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में देश के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूत करने और आम नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 6 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन सभी परियोजनाओं पर केंद्र सरकार कुल 8.8 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च करने की योजना बना रही है। इस बैठक के केंद्र में ग्रामीण जलापूर्ति और परिवहन कनेक्टिविटी को रखा गया है। सरकार के इन फैसलों को भविष्य के भारत की नींव और चुनावी राज्यों के लिए बड़े सौगात के रूप में देखा जा रहा है।
इस कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला जल जीवन मिशन का विस्तार करना है। सरकार ने इसे ‘जल जीवन मिशन 2.0’ के रूप में नई मंजूरी दी है, जिसे अब 2028 तक जारी रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को अब पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर (पुनर्गठित) किया जा रहा है। अब सरकार का ध्यान केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर नहीं, बल्कि ‘सर्विस डिलीवरी’ और ‘सस्टेनेबिलिटी’ पर होगा। इस मिशन के लिए आवंटित राशि को बढ़ाकर 8.7 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। मिशन के नए चरण में संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी और रखरखाव में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
चुनावी राज्य तमिलनाडु के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक नीतिगत फैसला लिया है। कैबिनेट ने मदुरै हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर ‘अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा’ घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से न केवल दक्षिण भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापार और निर्यात के नए अवसर भी खुलेंगे। मदुरै से सीधे अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्वी देशों के साथ कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिसका सीधा लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था और यात्रियों को मिलेगा।
बुनियादी ढांचे के विकास के तहत रेलवे और सड़क नेटवर्क के विस्तार पर भी ध्यान दिया गया है:
पश्चिम बंगाल: संतरागाछी से खड़गपुर तक चौथी रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत ₹2,905 करोड़ होगी। इसके साथ ही सैंथिया-पाकुड़ के बीच भी ₹1,569 करोड़ की लागत से चौथी लाइन बनाई जाएगी।
मध्य प्रदेश: बदनावर-थांदला-टिमरवानी (NH-752D) हाईवे को चार लेन का बनाया जाएगा। इसके लिए ₹3,839 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।
उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट (नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट) को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए एक विशाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर ₹3,631 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह सड़क फरीदाबाद और आसपास के इलाकों से जेवर एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए समय की बचत करेगी और दिल्ली-एनसीआर में यातायात के दबाव को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।
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