Modi Cabinet decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 52,667 करोड़ रुपये के कुल खर्च वाले 5 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में मिडिल क्लास को एलपीजी सब्सिडी, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना का विस्तार, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष पैकेज और देशभर के तकनीकी संस्थानों में सुधार जैसे अहम मुद्दों को शामिल किया गया।
मिडिल क्लास को राहत: 30,000 करोड़ की सब्सिडी
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इस कदम से उन लोगों को राहत मिलेगी जो सब्सिडी के पात्र नहीं थे, लेकिन ईंधन की बढ़ती कीमतों से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, “मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल को देखते हुए गैस की कीमतें अस्थिर हैं। इसलिए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि मिडिल क्लास पर बोझ न बढ़े।”
महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10.33 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जा चुका है। कैबिनेट ने इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को 2025-26 तक बढ़ाने के लिए 12,060 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह फैसला रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले लिया गया, जिसे महिलाओं के लिए विशेष तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि उज्ज्वला योजना का मकसद केवल कनेक्शन देना नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाना है। अब सरकार हर महीने 300 रुपये की सब्सिडी उज्ज्वला लाभार्थियों को देती रहेगी।
पूर्वोत्तर राज्यों को मिला 4,250 करोड़ का विशेष पैकेज
असम और त्रिपुरा के विकास के लिए सरकार ने 4,250 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य इन राज्यों में आधारभूत संरचना, आजीविका, स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाना है। सरकार का दावा है कि यह निवेश पूर्वोत्तर के विकास में एक बड़ा कदम होगा और क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में मदद करेगा।
इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को 4,200 करोड़ की मदद
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने MERITE योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देशभर के 175 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों को 4,200 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान को बढ़ावा देना और इनोवेशन आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
मरक्कानम-पुडुचेरी हाईवे अब होगा 4 लेन
तमिलनाडु में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मरक्कानम–पुडुचेरी (NH-332A) राजमार्ग को 4 लेन में परिवर्तित करने की योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। 2,157 करोड़ रुपये की लागत से यह हाईवे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत विकसित किया जाएगा। यह सड़क चेन्नई, पुडुचेरी, विलुप्पुरम और नागपट्टिनम के बीच यातायात की भीड़ को कम करेगी और पर्यटकों तथा स्थानीय यात्रियों को राहत देगी।
मोदी सरकार के इन 5 फैसलों में से कई सीधे तौर पर जनता से जुड़ी जरूरतों से संबंधित हैं। उज्ज्वला योजना का विस्तार और मिडिल क्लास को एलपीजी सब्सिडी का ऐलान आगामी त्योहारों और चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक रूप से अहम माने जा रहे हैं। वहीं, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत पर विशेष ध्यान देने से यह स्पष्ट है कि सरकार क्षेत्रीय संतुलन के साथ विकास का समावेशी मॉडल अपनाना चाहती है।
